तमिलनाडु सरकार टेलबैक से निपटने, सार्वजनिक परिवहन उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नई पार्किंग नीति पर विचार कर रही है

चेन्नई: यदि सब कुछ योजना के अनुसार चला, तो वाहन मालिकों को चेन्नई महानगरीय क्षेत्र में वाहनों की पार्किंग के लिए शुल्क का भुगतान करना पड़ सकता है, क्योंकि राज्य सरकार यातायात की भीड़ को कम करने और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए एक पार्किंग नीति लाने की योजना बना रही है। यह एक छत्र नीति होगी जो चेन्नई नगर निगम को भी कवर करेगी।

पार्किंग नीति चेन्नई यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (सीयूएमटीए) द्वारा एनजीओ - इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी की मदद से तैयार की जाएगी। कुम्ता के विशेष अधिकारी, आई जयकुमार ने कहा, "ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन (जीसीसी) द्वारा तैयार की गई पहले की मसौदा नीति को इस नीति में शामिल किया जाएगा।"

“पार्किंग शुल्क इलाके पर निर्भर करेगा। यदि यह पोंडी बाजार में है, तो दरें अधिक हो सकती हैं, और बाहरी इलाकों में यह कम हो सकती हैं," उन्होंने कहा। हालांकि, ये पार्किंग प्रबंधन योजना के तहत आएंगे, जिसे विश्व बैंक की मदद से तैयार किया जा रहा है।

रिपोर्ट अगले साल मार्च तक तैयार हो जाएगी।' चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (सीएमडीए) द्वारा ऊंची इमारतों और मॉलों को सशर्त मंजूरी के बाद भारी यातायात की भीड़ के कारण पार्किंग नीति भी आवश्यक हो गई है।

सूत्रों ने कहा कि पार्किंग नीति लाने से पहले इस बात का अध्ययन करने की जरूरत है कि यातायात को कैसे नियंत्रित किया जाना चाहिए। राज्य सरकार भी पूरे राज्य के लिए पार्किंग नीति लाने पर विचार कर रही है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अकेले पिछले चार वर्षों में राज्य में वाहनों की संख्या में 35% की वृद्धि हुई है, जबकि जनसंख्या में 10 वर्षों में केवल 19% की वृद्धि हुई है - वाहनों की बहुत तेज वृद्धि को दर्शाता है, जिसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है निजी वाहनों का बढ़ता उपयोग।

इस बीच, पार्किंग मुद्दों के समाधान के लिए 3 अप्रैल को मुख्य सचिव, वी इरई अनबू की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। यह पता चला है कि जीसीसी ऑन-स्ट्रीट और ऑफस्ट्रीट पार्किंग दोनों के लिए जीसीसी जोन में मौजूदा पार्किंग की मांग का अनुमान लगाने के लिए एक अध्ययन कर रहा है। सलाहकार द्वारा जल्द ही रिपोर्ट सौंपे जाने की संभावना है।