तमिलनाडु सरकार ने सीडब्ल्यूएमए के खिलाफ आरोप दोहराया, कहा पानी पाने के लिए कानूनी कदम उठाए

चेन्नई: राज्य सरकार ने सोमवार को अपना आरोप दोहराया कि कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) कर्नाटक द्वारा तमिलनाडु को कावेरी जल की कमी जारी करने के लिए कदम न उठाकर अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहा है। राज्य सरकार ने कहा कि कानूनी कदमों के माध्यम से अपने किसानों के कल्याण की रक्षा के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

तमिलनाडु के जल संसाधन सचिव संदीप सक्सेना ने एक बयान में इस बात का विस्तृत विवरण दिया कि मेट्टूर बांध को सिंचाई के लिए 12 जून को क्यों खोला गया था। उन्होंने कर्नाटक से कावेरी का बकाया पाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख किया, लेकिन पड़ोसी राज्य सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित मासिक कार्यक्रम के अनुसार पानी छोड़ने में विफल रहा।

लगातार बैठकों के दौरान तमिलनाडु सरकार ने कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) और सीडब्ल्यूएमए के समक्ष अपनी मांग कैसे रखी, इसका विवरण देते हुए, सक्सेना ने कहा कि सीडब्ल्यूआरसी ने गणना की कि 28 अगस्त तक 8.98 टीएमसीएफटी कमी वाला पानी तमिलनाडु को जारी किया जाना चाहिए, लेकिन कर्नाटक को निर्देश दिया गया केवल 5,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के लिए।

तमिलनाडु सरकार ने 29 अगस्त को इसे सीडब्ल्यूएमए के समक्ष उठाया और 10 दिनों के लिए 24,000 क्यूसेक की मांग की। बाद में, तमिलनाडु सरकार ने इस संबंध में शीर्ष अदालत का रुख किया और इस याचिका की तात्कालिकता को देखते हुए अदालत 6 सितंबर को इस पर सुनवाई कर रही है।