चेन्नई: टेंडर मंगाने के कुछ दिनों बाद, तमिलनाडु अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (TNUIFSL) ने राज्य भर के 12 नगर निगमों में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन के लिए डिटेल्ड फीजिबिलिटी रिपोर्ट (DFRs) तैयार करने के लिए कंसल्टेंसी फर्मों को नियुक्त करने के लिए जारी किए गए टेंडर रद्द कर दिए हैं।
TNIE से बात करते हुए, एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने कहा कि टेंडर वापस ले लिए गए क्योंकि उन्हें म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को प्राइवेट करने की नई कोशिश के तौर पर गलत समझा गया था।
“2022 से सभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और नगर पालिकाओं में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्राइवेटाइजेशन पहले ही हो चुका है। हालांकि, DFRs तैयार करने के हालिया टेंडर को प्राइवेटाइजेशन की ओर एक नया कदम समझ लिया गया।
अधिकारी ने कहा, “गलतफहमी को दूर करने के लिए, हमने पूरे सिस्टम की फिर से जांच करने का फैसला किया है।” सूत्रों ने कहा कि अब, डिपार्टमेंट मौजूदा सिस्टम में कमियों की पहचान करेगा, इसे और बेहतर करेगा और आगे की कार्रवाई तय करेगा।
20 जून को, TNUIFSL ने अवाडी, होसुर, तांबरम, वेल्लोर, कोयंबटूर, इरोड, सलेम, तिरुप्पुर, मदुरै, थूथुकुडी, तिरुचि और तिरुनेलवेली में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए DFR तैयार करने और ट्रांज़ैक्शन एडवाइज़री सर्विस देने के लिए प्राइवेट फर्मों से बिड मंगाई थीं।