चेन्नई: तमिलनाडु में 15 सितंबर से सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों को मॉर्गेज (गिरवी रखने) से जुड़े दो तरह के दस्तावेज़ों - 'मेमोरेंडम ऑफ़ डिपॉज़िट ऑफ़ टाइटल डीड्स' (MODT) और 'डीड ऑफ़ रिसीट' - को अपने "बिना मौजूदगी वाले" (presenceless) डिजिटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के ज़रिए रजिस्टर करना होगा। ये दस्तावेज़ तब जारी किए जाते हैं जब प्रॉपर्टी के बदले लोन लिया जाता है और जब उस लोन को चुका दिया जाता है। राज्य के कमर्शियल टैक्स और रजिस्ट्रेशन विभाग ने गुरुवार को जारी एक आदेश में यह जानकारी दी।
यह कदम "कहीं भी रजिस्ट्रेशन" (anywhere registration) की दूसरी फ़ेज़ (चरण) को आगे बढ़ाता है। यह स्कीम राज्य के 'प्रोजेक्ट STAR 3.0' डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्लेटफ़ॉर्म का हिस्सा है, जिसे 17 अगस्त को शुरू किया गया था। पहले फ़ेज़ में डेवलपर्स द्वारा प्लॉट और फ़्लैट की बिक्री से जुड़े पहले-सेल डिपॉज़िट डीड के लिए "बिना मौजूदगी वाली" फ़ाइलिंग पहले ही अनिवार्य कर दी गई थी।
कमर्शियल टैक्स मंत्री ने 7 सितंबर को राज्य विधानसभा में मॉर्गेज-दस्तावेज़ से जुड़े इस नियम की घोषणा की थी। कमर्शियल टैक्स विभाग के सेक्रेटरी जे. कुमारगुरुबरन का गुरुवार का आदेश उसी घोषणा को लागू करता है।
इस "बिना मौजूदगी वाले" फ़्रेमवर्क में रजिस्ट्रेशन करने वाले अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर और रजिस्टर्ड दस्तावेज़ के हर पेज पर QR-कोड वाला वेरिफिकेशन शामिल है।
रजिस्ट्रेशन के इंस्पेक्टर जनरल ने बताया कि दोनों तरह के दस्तावेज़ों के लिए "बिना मौजूदगी वाली" फ़ाइलिंग की सुविधा 22 जनवरी, 2026 से ही उपलब्ध है। इसका मतलब है कि इस नियम से कोई नया इंफ़्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि मौजूदा क्षमता का पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा है।