Nilgiris नीलगिरी: गुडालूर के निकट ओ-वैली में मानव-जंगली हाथी संघर्ष को कम करने के लिए राजनीतिक नेताओं और स्थानीय प्रतिनिधियों की एक समिति बनाई जाएगी। गुडालूर के प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) एन वेंकटेश प्रभु ने ओ-वैली स्थित एक याचिकाकर्ता को दिए गए उत्तर में यह घोषणा की।
डीएफओ ने याचिकाकर्ता, ओ-वैली मक्कल इयक्कम के आर रंजीत को उत्तर भेजा है, जिन्होंने मुख्यमंत्री के विशेष प्रकोष्ठ को एक पत्र भेजकर वन विभाग से जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों की एक समिति बनाने की मांग की थी। उन्होंने वन विभाग से जंगल के अंदर हाथियों के लिए भोजन के स्रोत बनाने का भी अनुरोध किया।
सीएम के प्रकोष्ठ ने रंजीत के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए याचिका को गुडालूर डीएफओ को भेज दिया है।
डीएफओ ने कहा, "याचिका के आधार पर राजनीतिक नेताओं, स्थानीय प्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विभिन्न सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों की एक समिति बनाई जाएगी। ओ-वैली के आसपास के इलाकों में मौजूदा मानव-पशु संघर्ष की स्थिति से संबंधित समिति की सिफारिश के आधार पर कदम उठाए जाएंगे।" जंगल के अंदर जंगली हाथियों के लिए भोजन के स्रोत बनाने पर प्रतिक्रिया देते हुए डीएफओ ने जवाब में कहा कि वे जंगल के अंदर बांस, जामुन और कटहल जैसे चारे के पौधे लगाने के लिए कदम उठा रहे हैं। "हम मानव-हाथी संघर्ष को रोकने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं, भले ही आबादी में तेजी से वृद्धि, शहरीकरण, अतिक्रमण और प्रकृति में भारी बदलाव के कारण हाथियों की आवाजाही बढ़ रही है। जंगली हाथियों के घुसपैठ को रोकने के लिए हाथी रोधी खाइयां (ईपीटी) स्थापित की गई हैं और ईपीटी को व्यापक क्षेत्र में विस्तारित करने के लिए धन की मांग करते हुए राज्य सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है," डीएफओ ने कहा। याचिकाकर्ता रंजीत ने सीएम के विशेष प्रकोष्ठ को दी गई अपनी याचिका में तमिलनाडु वन विभाग द्वारा तैयार हाथी गलियारे की मसौदा सूची से ओ-वैली को बाहर करने की मांग की। रंजीत ने कहा, "बाघों की आबादी में वृद्धि के कारण, जंगली हाथियों की आवाजाही आवासीय क्षेत्रों में बढ़ गई है। तमिलनाडु वन विभाग को यह कहना बंद कर देना चाहिए कि हाथी गलियारा एक समाधान है और इस संबंध में घोषणा को तुरंत रद्द कर देना चाहिए।" जवाब देते हुए डीएफओ ने राज्य विधानसभा में वन मंत्री एम मथिवेंथन के 26 जून के बयान का हवाला दिया कि तमिलनाडु वन विभाग ने हाथी गलियारे की मसौदा सूची जारी करने के बाद कोई कदम नहीं उठाया है। डीएफओ ने कहा, "मंत्री ने यह भी कहा कि वे लोगों, जीवविज्ञानियों, तकनीकी विशेषज्ञों आदि से राय लेंगे और हाथी गलियारे से संबंधित आगे के कदमों पर चर्चा करेंगे।"