Chennai चेन्नई: मद्रास रेस क्लब द्वारा उल्लंघन के बारे में तमिलनाडु सरकार के आरोप निराधार हैं और क्लब ने अनुबंधित दर पर सभी लीज किराए का अग्रिम भुगतान कर दिया है, मंगलवार को क्लब के एक आधिकारिक बयान में कहा गया। क्लब ने मौजूदा रेस कोर्स के लिए 8 मार्च, 1946 को मद्रास के राज्यपाल के साथ 99 साल का लीज समझौता किया था और तमिलनाडु सरकार के दावों के जवाब में अनुबंधित दर का अग्रिम भुगतान किया था, यह बात क्लब ने कही। मौजूदा मुद्दा इसलिए है क्योंकि सरकार पूर्वव्यापी प्रभाव से ‘अत्यधिक’ किराए का दावा कर रही है और लीज किराए की मांग मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष मामले के अधीन है, क्लब ने कहा। क्लब ने दावा किया कि उसने जमीन का एक इंच भी दान या बेचा नहीं है और इसके उपयोग का विवरण दिया। इसने जिमखाना गोल्फ एनेक्सी की गतिविधियों की अनुमति देने, क्लब में संरचनाओं के वाणिज्यिक दोहन और भूमि अभिलेखों में विसंगतियों के बारे में सरकार के आरोपों को भी निराधार बताया। इसमें कहा गया है कि क्लब की संपत्ति का उपयोग सदस्यों द्वारा केवल सामाजिक अवसरों के लिए किया जाता है और यह लाभ से मुक्त है।