Chennai चेन्नई : पुलिस कमिश्नर एस. अरुण द्वारा की गई विवादास्पद टिप्पणी से संबंधित एक मामले में, उनकी ओर से तमिलनाडु राज्य मानवाधिकार आयोग को औपचारिक माफ़ीनामा प्रस्तुत किया गया है। यह मुद्दा अरुण के उस बयान के बाद उठा, जिसमें उन्होंने कहा था, “उपद्रवियों को उनकी समझ में आने वाली भाषा में सबक सिखाया जाएगा,” जिसे आपराधिक तत्वों के खिलाफ़ एक आक्रामक रुख़ के रूप में देखा गया था। अरुण ने 8 जुलाई को चेन्नई के पुलिस कमिश्नर के रूप में पदभार संभाला और एक साक्षात्कार के दौरान चेतावनी जारी की। इसके तुरंत बाद, पुलिस मुठभेड़ों में कई कुख्यात अपराधी मारे गए, जिनमें आर्मस्ट्रांग भी शामिल था, जो तमिलनाडु बहुजन समाज पार्टी के नेता की हत्या के मामले में आरोपी था। इसके बाद, दो अन्य कुख्यात अपराधी, ‘काका थोप्पू’ बालाजी और ‘सीजिंग’ राजा भी मुठभेड़ों में मारे गए।
इन मुठभेड़ों के अलावा, सहायक आयुक्त एलंगोवन सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने उपद्रवियों के घर जाकर उनके परिवारों को चेतावनी दी। एक मामले में, एलंगोवन ने कथित तौर पर तिरुवोटियूर में एक उपद्रवी की पत्नी से कहा, “अगर तुम्हारा पति चाकू के साथ हत्या के मामले में पकड़ा जाता है, तो उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा और उसके हाथ-पैर तोड़ दिए जाएंगे।” इन घटनाओं के बाद तमिलनाडु राज्य मानवाधिकार आयोग ने सहायक आयुक्त और इसमें शामिल अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की। आयोग ने आयुक्त अरुण को 14 अक्टूबर को अपने समक्ष पेश होने के लिए भी बुलाया। समन के जवाब में, आयुक्त अरुण की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता रवींद्रन न्यायाधीश मणिकुमार के समक्ष पेश हुए। सुनवाई के दौरान, वरिष्ठ अधिवक्ता विल्सन ने आयुक्त की ओर से अपनी टिप्पणी के लिए औपचारिक माफ़ी मांगी।