Chennai चेन्नई: श्रीलंका की जेलों में बंद मछुआरों के परिवारों को दी जाने वाली दैनिक सहायता को मौजूदा 250 रुपये से बढ़ाकर 350 रुपये कर दिया गया है और जब्त लेकिन बरामद न हो पाने वाली मोटरबोट के लिए दी जाने वाली सहायता राशि को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये और देशी नावों के लिए 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है।ये घोषणाएं मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने तब कीं, जब रामनाथपुरम, पुदुकोट्टई, तंजावुर और नागपट्टिनम जिलों के मछुआरा संघों के प्रतिनिधियों ने सोमवार को सचिवालय में उनसे मुलाकात की और श्रीलंका की जेलों में बंद 87 मछुआरों और हिरासत में मौजूद 175 नावों की रिहाई सहित कई मांगें रखीं।एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि 2018 और 2023 के बीच जब्त की गई 127 बरामद न हो पाने वाली नावों के लिए मुआवजे में वृद्धि से सरकारी खजाने पर 6.82 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।मछुआरों के प्रतिनिधियों द्वारा रखी गई अन्य मांगों में जेल में बंद मछुआरों से मिलने की अनुमति देना भी शामिल है, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से कदम उठाने का आग्रह किया। स्टालिन ने राज्य के सांसदों से जयशंकर से मिलने और आजीविका के लिए पाक जलडमरूमध्य में अपने पारंपरिक जल में जाने वाले मछुआरों के सामने आने वाली समस्याओं का स्थायी समाधान खोजने के लिए उन पर दबाव डालने का भी आग्रह किया।