Tamil Nadu तमिलनाडु: मद्रास हाई कोर्ट ने ED के तीन अधिकारियों — जिनमें एक असिस्टेंट डायरेक्टर और दो सीनियर PMLA अधिकारी शामिल हैं — को 15 दिसंबर को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। यह समन ED द्वारा कथित ₹1,000 करोड़ के TASMAC शराब घोटाले की जांच के दौरान पिछले कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने के बाद आया है। विवाद की जड़ ED द्वारा फिल्म-प्रोड्यूसर आकाश भास्करन को जारी किए गए समन में है। कोर्ट ने पहले TASMAC मामले से जुड़ी सभी मनी-लॉन्ड्रिंग कार्यवाही पर रोक लगा दी थी — जिससे आगे की कार्रवाई प्रभावी रूप से रुक गई थी। लेकिन उस आदेश के बावजूद, ED ने आगे बढ़कर भास्करन को बुलाया। इससे भास्करन ने एजेंसी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की।
सुनवाई में, जस्टिस एम. एस. रमेश और वी. लक्ष्मीनारायणन की डिवीजन बेंच ने सीधे तौर पर पूछा कि ED के अधिकारी सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी रोक के खिलाफ अपील खारिज किए जाने के बाद भी कोर्ट में क्यों पेश नहीं हुए। जजों ने टिप्पणी की कि वैधानिक नोटिस के लिए उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक थी और उनकी अनुपस्थिति पर सवाल उठाया। यह मामला भास्करन और एक बिजनेसमैन से जुड़ी संपत्तियों पर ED द्वारा की गई छापेमारी से जुड़ा है, जब TASMAC से जुड़े एक बड़े शराब घोटाले का संदेह हुआ था। ED ने इन छापों के दौरान दस्तावेज जब्त किए थे। बाद में, हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ED के पास परिसरों को "लॉक और सील" करने की शक्ति नहीं है और जब्त किए गए दस्तावेजों को वापस करने का आदेश दिया। कोर्ट ने ED को उन दस्तावेजों के आधार पर आगे बढ़ने से भी रोक दिया — जब तक कि अगला आदेश न हो।
इस स्पष्ट निर्देश के बावजूद, कहा जाता है कि ED ने भास्करन को समन किया — जिससे अवमानना की कार्रवाई हुई और अब उसके अधिकारियों को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है।कोर्ट की कार्रवाई इस बात पर जोर देती है कि वह अपने आदेशों के पालन को कितनी गंभीरता से लेता है। अवमानना समन एक औपचारिक कानूनी उपाय है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब कोर्ट को लगता है कि उसके आदेशों की जानबूझकर अवहेलना या अनदेखी की गई है। यदि दोषी पाए जाते हैं, तो ED अधिकारियों को कानून के अनुसार दंड का सामना करना पड़ सकता है। यह मामला जांच एजेंसियों और न्यायिक निगरानी के बीच बढ़ते तनाव को उजागर करता है — खासकर TASMAC जांच जैसे हाई-प्रोफाइल वित्तीय घोटालों में। भास्करन और अन्य जांच के दायरे में आए लोगों के लिए, हाई कोर्ट के हस्तक्षेप का मतलब है कि ED की कार्रवाई की अधिक बारीकी से जांच की जाएगी — और संभवतः जांच कैसे और कब आगे बढ़ेगी, इस पर सख्त सीमाएं लगाई जाएंगी।