चेन्नई Chennai: चेन्नई के मुख्य सत्र न्यायालय ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिलबालाजी को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामले में आरोप तय करने के लिए गुरुवार को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। यह आदेश मुख्य सत्र न्यायाधीश एस एली ने जारी किया, जो सेंथिलबालाजी द्वारा आरोप तय करने से संबंधित कार्यवाही को स्थगित करने की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। सेंथिलबालाजी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील एस प्रभाकर ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले सवाल उठाया था कि पीएमएलए मामले में आरोप तय करने की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ सकती है, जबकि सेंथिलबालाजी के खिलाफ केंद्रीय अपराध शाखा (सीसीबी) द्वारा दायर एक संबंधित मामला अभी भी अपील में लंबित है।
इसके आधार पर, उन्होंने अदालत से आरोप तय करने को स्थगित करने का अनुरोध किया। हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेष लोक अभियोजक एन रमेश ने कहा कि सीसीबी मामले और पीएमएलए मामले के बीच कोई संबंध नहीं है, इसलिए कार्यवाही निर्धारित समय पर जारी रहनी चाहिए। सुनवाई के दौरान जज ने पुझल जेल अधिकारियों से यह भी पूछा कि सेंथिलबालाजी को पहले के आदेश के अनुसार अदालत में शारीरिक रूप से पेश क्यों नहीं किया गया।
जेल अधिकारियों ने जवाब दिया कि सेंथिलबालाजी की सेहत ठीक नहीं है, इसलिए उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए तय की गई। उनकी पेशी दर्ज करने के बाद जज एस अली ने कहा कि आरोप तय करने की प्रक्रिया 8 अगस्त को शुरू होगी, भले ही सेंथिलबालाजी अदालत में शारीरिक रूप से मौजूद हों या नहीं। यह घटनाक्रम पूर्व मंत्री के खिलाफ़ चल रही कानूनी कार्यवाही में एक महत्वपूर्ण कदम है।