केंद्र सरकार ने समाप्त हो चुके टोल बूथों पर शुल्क वसूलने के नियम में संशोधन किया है: Minister

Tamil Nadu तमिलनाडु: राजमार्ग एवं लोक निर्माण मंत्री ई.वी. वेलु ने कहा कि केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 13 पुराने टोल बूथों पर टोल वसूलने के नियमों में संशोधन किया है।

एआईएडीएमके सदस्य डिंडीगुल सी. श्रीनिवासन ने मंगलवार को विधानसभा में राजमार्ग एवं लोक निर्माण विभाग अनुदान अनुरोध पर बहस के दौरान कहा:

तमिलनाडु में टोल बूथों की संख्या बढ़ रही है। जब डीएमके सरकार सत्ता में आई थी, तब केवल 48 टोल बूथ थे, अब 65 से अधिक उपयोग में हैं। चूंकि टोल बूथ शहरी क्षेत्रों के पास स्थापित किए जा रहे हैं, इसलिए लोगों को टोल का भुगतान करने के कारण आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए, टोल बूथों को हटाने के लिए केंद्र सरकार पर उचित दबाव डाला जाना चाहिए।

मंत्री ई.वी. वेलु का जवाब: 1 अप्रैल से टोल शुल्क बढ़ा दिया गया है। तमिलनाडु में कुल 77 टोल बूथ केंद्र सरकार के नियंत्रण में हैं। हम लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इनके शुल्क कम किए जाएं।

परनूर जैसे 13 टोल बूथों पर टोल वसूलने की पूरी अवधि समाप्त हो चुकी है। इसलिए हम उन टोल बूथों को रद्द करने के लिए राज्य सरकार को बार-बार पत्र लिख रहे हैं।

इसके जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि उसने टोल नियमों में बदलाव किया है। इसका मतलब यह नहीं है कि टोल बूथ पुराने हो गए हैं।

चूंकि टोल बूथ के अंतर्गत आने वाली सड़कों को सुधारने और चौड़ा करने, दुर्घटना वाले इलाकों में फ्लाईओवर बनाने जैसे काम हो रहे हैं, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि वे टोल बूथ पुराने हो गए हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि वह टोल शुल्क वसूलना जारी रखेगी। हालांकि उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से लगातार आग्रह किया जाएगा।