मेकेदातु पर बढ़ा तनाव, दिनाकरन ने तमिलनाडु सरकार को दी कोर्ट जाने की सलाह

Chennai चेन्नई : अम्मा मक्कल मुनेत्र कझगम (AMMK) के जनरल सेक्रेटरी टी.टी.वी. दिनाकरन ने सोमवार को तमिलनाडु सरकार से अपील की कि वह कर्नाटक सरकार के खिलाफ तुरंत सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन दायर करे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट से जुड़ी गैर-कानूनी गतिविधियां शुरू की हैं।

X पर एक पोस्ट में, दिनाकरन ने कहा कि तमिलनाडु के किसान, जो हाल ही में मेकेदातु इलाके में आए थे, ने आरोप लगाया था कि कर्नाटक ने लंबे समय से रुके हुए डैम प्रोजेक्ट से जुड़े सर्वे का काम और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी दूसरी गतिविधियां शुरू कर दी हैं।

उन्होंने दावा किया कि ये गतिविधियां प्रोजेक्ट पर लगी कानूनी और रेगुलेटरी पाबंदियों के बावजूद की जा रही हैं।

दिनाकरन के मुताबिक, कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कावेरी वॉटर मैनेजमेंट अथॉरिटी (CWMA) के निर्देशों का उल्लंघन किया है।

उन्होंने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर कावेरी नदी के पानी में तमिलनाडु का सही हिस्सा समय पर देने से बार-बार मना करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हाल की घटनाओं से पता चलता है कि उसका मेकेदातु डैम बनाने का प्लान छोड़ने का कोई इरादा नहीं है।

AMMK नेता ने कहा कि बताई गई गतिविधियों से तमिलनाडु के किसानों में गंभीर चिंता पैदा हो गई है, जिन्हें डर है कि प्रस्तावित जलाशय राज्य की पानी की सुरक्षा पर बुरा असर डालेगा।

उन्होंने कहा कि हालांकि तमिलनाडु विधानसभा ने पहले एकमत से प्रस्ताव पास किया था जिसमें केंद्र सरकार से मेकेदातु प्रोजेक्ट के लिए इजाज़त न देने की अपील की गई थी, लेकिन उस प्रस्ताव का अभी का स्टेटस साफ नहीं है।

दिनाकरन ने कांग्रेस की भी आलोचना की और पार्टी पर तमिलनाडु और कर्नाटक में अलग-अलग रुख अपनाने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि तमिलनाडु कांग्रेस ने लोगों को बार-बार भरोसा दिलाया था कि वह मेकेदातु डैम के लिए “एक भी ईंट” नहीं रखने देगी, लेकिन कर्नाटक की कांग्रेस सरकार कथित तौर पर प्रोजेक्ट एरिया में काम कर रही है।

उन्होंने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय से अपील की कि वे कावेरी मुद्दे पर तमिलनाडु कांग्रेस पर भरोसा करने की बेकार बात को समझें और तुरंत कानूनी और राजनीतिक कार्रवाई करें।

दिनाकरन ने मुख्यमंत्री से अपील की कि वे कर्नाटक सरकार के खिलाफ न्यायिक निर्देशों का कथित तौर पर उल्लंघन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन दायर करें।

उन्होंने विजय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खुद मिलकर केंद्र सरकार पर यह पक्का करने के लिए दबाव डालने की भी अपील की कि मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट को कोई मंज़ूरी न दी जाए, और इस बात पर ज़ोर दिया कि तमिलनाडु के पानी के अधिकारों की सुरक्षा राज्य की सबसे बड़ी प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए।