'अधिकारियों से कहें कि बेदखली का आदेश देते समय नियमों का पालन करें': मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच

MADURAI मदुरै: तमिलनाडु भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1905 के तहत बेदखली के आदेश पारित करते समय राजस्व अधिकारियों द्वारा नियमों का पालन न करने से नाराज मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने हाल ही में राजस्व सचिव को अधिकारियों को उचित निर्देश देने का निर्देश दिया ताकि इस मुद्दे की पुनरावृत्ति को रोका जा सके और अदालत का समय बचाया जा सके।

न्यायमूर्ति एमएस रमेश और एडी मारिया क्लेटे की पीठ ने 11 नवंबर को अंदीपट्टी तहसीलदार द्वारा पारित बेदखली आदेश के खिलाफ सेल्वम नामक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर यह निर्देश दिया। सेल्वम ने तर्क दिया कि राजस्व निरीक्षक ने उसे उक्त अधिनियम की धारा 7 के तहत नोटिस जारी किया था ताकि उसके आवासीय संपत्ति से सटे सार्वजनिक मार्ग पर उसके द्वारा कथित रूप से किए गए अतिक्रमण को हटाया जा सके। हालांकि उसने स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया, लेकिन तहसीलदार ने उस पर विचार किए बिना या सर्वेक्षण किए बिना ही बेदखली आदेश पारित कर दिया, उसने आरोप लगाया।

ऐसा प्रतीत होता है कि सरकारी वकील ने मदुरै बेंच के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी जिला कलेक्टरों को उपरोक्त अधिनियम के तहत अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में एक संचार जारी किया, लेकिन तहसीलदार ने बेदखली का आदेश पारित कर दिया, न्यायाधीशों ने कहा, और इसे अलग रखा। उन्होंने तहसीलदार को सेल्वम के स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद एक तर्कसंगत आदेश पारित करने का निर्देश भी जारी किया। न्यायाधीशों ने 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसे दो सप्ताह में पेरियाकुलम जिला सिद्ध चिकित्सा कार्यालय को चुकाना होगा।