TAMILNADU: नकदी संकट से जूझ रही अन्ना यूनिवर्सिटी ने मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

TAMILNADU: अन्ना विश्वविद्यालय ने मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दावा किया कि वह विश्वविद्यालय के अनुबंध कर्मचारियों को भविष्य निधि (PPF) बकाया निर्धारित करने के आदेश पर रोक लगाने के लिए पूर्व शर्त के रूप में 73.23 लाख रुपये जमा करने की स्थिति में नहीं है। न्यायमूर्ति जे सत्य नारायण प्रसाद और वी लक्ष्मीनारायणन की अवकाश पीठ ने अन्ना विश्वविद्यालय द्वारा दायर रिट अपील पर सुनवाई की, जिसमें कहा गया था कि प्रबंधन न्यायालय के आदेश के अनुसार 2.44 करोड़ रुपये के पीएफ बकाया का 30 प्रतिशत जमा करने की अच्छी वित्तीय स्थिति में नहीं है। पीठ ने याचिका को नियमित पीठ के समक्ष 5 जून तक के लिए स्थगित कर दिया, क्योंकि विश्वविद्यालय ने प्रस्तुत किया कि वह केवल 10 लाख रुपये ही जमा कर सकता है। पीठ ने विश्वविद्यालय को क्षेत्रीय भविष्य निधि (RPF) आयुक्त, कोयंबटूर के वकील को कागजात सौंपने का भी निर्देश दिया।

2006 और 2010 के बीच तत्कालीन राज्य सरकार ने कोयंबटूर और चार अन्य जिलों में अन्ना विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी (AUT) की स्थापना की। हालांकि, 2012 में, सभी AUT को अन्ना विश्वविद्यालय में मिला दिया गया था। इसके बाद, 2019 में आरपीएफ आयुक्त कोयंबटूर को अनुबंध कर्मचारियों को पीएफ का भुगतान न करने के संबंध में एक शिकायत मिली थी। शिकायत के अनुसार, आरपीएफ आयुक्त, कोयंबटूर ने कारण बताओ नोटिस जारी किया और अंतरिम उपाय के रूप में अन्ना विश्वविद्यालय को 15 दिनों के भीतर 2.44 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया। इससे व्यथित होकर विश्वविद्यालय ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति को देखते हुए, 2023 में, न्यायालय ने विश्वविद्यालय को छह सप्ताह के भीतर बकाया राशि का 30 प्रतिशत जमा करने का निर्देश दिया।