तमिलनाडु के पूर्व शीर्ष आईपीएस अधिकारी राजेश दास को महिला अधिकारी का यौन उत्पीड़न करने का दोषी ठहराया गया

तमिलनाडु के पूर्व विशेष डीजीपी राजेश दास को शुक्रवार 16 जून को विल्लुपुरम की एक अदालत ने यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ठहराया और तीन साल कैद और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। उन पर एक महिला आईपीएस अधिकारी ने 2021 में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था जब वे प्रोटोकॉल ड्यूटी पर थे। विल्लुपुरम अदालत ने चेंगलपट्टू के तत्कालीन एसपी डी कन्नन पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया, जिन्होंने महिला आईपीएस अधिकारी को शिकायत दर्ज करने से रोकने की कोशिश की थी।

मामला 21 फरवरी, 2021 का है, जब राजेश दास, जो तत्कालीन विशेष डीजीपी थे, और महिला आईपीएस अधिकारी तत्कालीन मुख्यमंत्री एडप्पादी पलानीस्वामी को उनके चुनाव प्रचार के दौरान सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। महिला आईपीएस अधिकारी ने आरोप लगाया था कि राजेश दास ने अपने वाहन में उसका यौन उत्पीड़न किया था। एक अन्य एसपी डी कन्नन ने भी महिला आईपीएस अधिकारी को राजेश दास के खिलाफ कथित रूप से उनके आदेश पर शिकायत दर्ज करने से कथित तौर पर रोका था।

राजेश दास, जिन्हें निलंबित कर दिया गया था, पर सीबी-सीआईडी द्वारा भारतीय दंड संहिता और तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निवारण अधिनियम के तहत एक महिला की लज्जा भंग करने के लिए मामला दर्ज किया गया था। मार्च 2021 में, मद्रास उच्च न्यायालय ने महिला आईपीएस अधिकारी को शिकायत दर्ज करने से रोकने के प्रयास के लिए पूर्व विशेष डीजीपी और एसपी के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों पर आश्चर्य व्यक्त किया। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि वह जांच की निगरानी करेगा।

इस साल अप्रैल में, मद्रास उच्च न्यायालय ने शिकायतकर्ता को वापस बुलाने और उससे जिरह करने के लिए दास द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था।