चेन्नई: मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने 'अन्नन सीर थिट्टम' (Annan Seer Thittam) योजना के तहत, 2026-27 वित्तीय वर्ष में 60,000 पात्र दुल्हनों को आठ ग्राम के सोने के सिक्के और शुद्ध रेशमी साड़ियाँ देने के लिए 812 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस योजना के जरिए, संशोधित पात्रता शर्तों और गुणवत्ता मानकों के साथ, विवाह के लिए सोने की सहायता देने की पहल को फिर से शुरू किया गया है।
यह पहल राज्य के विवाह सहायता कार्यक्रम के तहत सोने के सिक्के बांटने की परंपरा की वापसी है। इससे पहले, अलग-अलग सरकारों के कार्यकाल में इस कार्यक्रम में लंबे समय तक रुकावटें आती रहीं और इसकी नीतियों में कई बदलाव किए गए।
समाज कल्याण और महिला सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी टेंडर दस्तावेजों के अनुसार, प्रत्येक लाभार्थी के लिए आठ ग्राम का सोने का सिक्का और एक रेशमी साड़ी खरीदने हेतु लगभग 1.35 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।
बांटी जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कड़े मानक तय किए हैं।
सोने के सिक्कों की शुद्धता 916 होनी चाहिए और उन्हें 'ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स' (BIS) की हॉलमार्किंग आवश्यकताओं का पालन करना होगा।
प्रत्येक सिक्के के एक तरफ तमिलनाडु सरकार का प्रतीक चिह्न होगा, जबकि दूसरी तरफ उसका वजन, शुद्धता और हॉलमार्किंग का विवरण अंकित होगा।
रेशमी साड़ियाँ 100 प्रतिशत शुद्ध मलबरी रेशम के धागे से बनी होनी चाहिए, जिसमें रेशम की मात्रा कम से कम 380 ग्राम हो।
प्रत्येक साड़ी की लंबाई (ब्लाउज के कपड़े सहित) 6.2 मीटर और वजन 430 ग्राम होना चाहिए। इसमें 380 ग्राम रेशम और 50 ग्राम 'हाफ-फाइन' ज़री शामिल होगी। पॉलिएस्टर-आधारित ज़री का उपयोग केवल किनारों (बॉर्डर), पल्लू और बूटी के डिज़ाइन जैसी सजावटी चीज़ों के लिए ही किया जा सकेगा। साड़ी के दोनों तरफ 1.5 सेंटीमीटर चौड़े ज़री के बॉर्डर होने चाहिए।
पात्रता मानदंडों के अनुसार, दुल्हन के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदकों का तमिलनाडु का निवासी होना ज़रूरी है और विवाह भी राज्य के भीतर ही होना चाहिए।
'अन्नन सीर थिट्टम' योजना, AIADMK सरकार के समय शुरू की गई पुरानी 'थालिक्कु थंगम' (Thalikku Thangam) योजना की जगह लेगी। उस पुरानी योजना के तहत पात्र महिलाओं को आठ ग्राम सोना और 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती थी। पिछले कार्यक्रम को 2016 से 2019 के बीच लागू करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद 2020 में आवेदनों का बैकलॉग बढ़ गया और कोविड-19 महामारी के दौरान कामकाज में रुकावटें आईं।
2021 में सत्ता में आने के बाद, DMK सरकार ने लंबित आवेदनों पर तो काम किया, लेकिन नए पंजीकरण बंद कर दिए।
सितंबर 2022 में, प्रशासन ने 'पुधुमाई पेन योजना' शुरू की, जिसके तहत उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही पात्र छात्राओं को हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।
विवाह सहायता कार्यक्रम को फिर से शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सीधे मदद पहुंचाना है। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि बांटे जाने वाले सोने के सिक्कों और रेशमी साड़ियों की गुणवत्ता एक समान और अच्छी हो।