CHENNAI चेन्नई: मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने राज्य ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से 500 करोड़ रुपये की लागत से 5,000 जल निकायों को बहाल करने के आदेश जारी किए हैं।राज्य ग्रामीण विकास मंत्री आई पेरियासामी ने एक बयान में कहा कि सीएम ने राज्य ग्रामीण विकास विभाग के नियंत्रण में 22,051 छोटी सिंचाई झीलों में से 5,000 को बहाल करने का आदेश जारी किया है और अधिकारियों से समय पर कार्य पूरा करने का आग्रह किया है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटी सिंचाई झीलों की मशीनीकृत सफाई और गहरीकरण, स्लुइस की मरम्मत और जीर्णोद्धार के अलावा अन्य बुनियादी ढांचे में सुधार करना है।लोगों की भागीदारी से जल चैनलों को जोड़ने वाली गाद निकालने के आदेश भी जारी किए गए हैं। मंत्री पेरियासामी ने कहा कि झीलों के जीर्णोद्धार से उनकी भंडारण क्षमता बढ़ेगी और खेती योग्य भूमि की सिंचाई में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि इन कार्यों से अतिरिक्त पानी को समुद्र में जाने या पड़ोस में बाढ़ आने से भी रोका जा सकेगा।
मंत्री ने कहा कि इस तरह यह पहल बाढ़ और सूखे को रोकने में काफी हद तक सहायक होगी और आपदा प्रबंधन प्रयासों में भी काफी योगदान देगी। मंत्री ने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के तहत भी काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि झील के बांधों को मजबूत किया जाएगा और झील के बांधों के किनारे ताड़ के पेड़ सहित स्थानीय पेड़ लगाए जाएंगे। यह काम सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों, सामाजिक समूहों, किसान संघों और शैक्षणिक संस्थानों के वित्तीय योगदान और जन भागीदारी से पूरा किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि शेष छोटी सिंचाई झीलों पर काम सरकार और पंचायतों के फंड से शुरू किया जाएगा।