Chennai चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार तीन-भाषा नीति को लागू न करने के कारण राज्य को ₹2,152 करोड़ की धनराशि देने से इनकार कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह राशि राज्य का वैध अधिकार है और अब राज्य सरकार इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी।
स्टालिन ने बताया कि यह राशि संसद की शिक्षा पर स्थायी समिति द्वारा अनुशंसित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य को किसी नीति को लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता और तमिलनाडु अपनी दो-भाषा नीति पर अडिग रहेगा।