तमिलनाडु के जल मंत्री ने कहा- कावेरी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ही एकमात्र विकल्प

तमिलनाडु के जल संसाधन मंत्री और वरिष्ठ द्रमुक नेता एस. दुरई मुरुगन ने गुरुवार को कहा कि कर्नाटक से कावेरी जल का उचित हिस्सा पाने के लिए उनके राज्य के लिए सर्वोच्च न्यायालय ही एकमात्र विकल्प है।

उन्होंने कहा कि तमिलनाडु सरकार इस संबंध में कर्नाटक के साथ कोई चर्चा नहीं करेगी.

यहां मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए दुरई मुरुगन ने कहा कि राज्य ने कई वर्षों तक कर्नाटक के साथ बातचीत की थी लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला।

"हमने कावेरी जल विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और हम काफी आगे आ चुके हैं। इसलिए कर्नाटक सरकार या केंद्र सरकार के साथ अब कोई बातचीत नहीं होगी।"

उन्होंने कहा, ''सुप्रीम कोर्ट ही हमारे लिए एकमात्र विकल्प है.''

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व में कर्नाटक के एक प्रतिनिधिमंडल की केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के साथ बैठक के बारे में पूछे जाने पर दुरई मुरुगन ने कहा कि यह तमिलनाडु के प्रतिनिधिमंडल की मंत्री से मुलाकात की सर्वदलीय बैठक के समान था।

उन्होंने कहा कि तमिलनाडु ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशानुसार कर्नाटक द्वारा 5,000 क्यूसेक पानी देने से इनकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और सीडब्ल्यूएमए पर राज्य की आगे की कार्रवाई शीर्ष अदालत के फैसले पर आधारित होगी।