Tamil Nadu यूनियन-स्टेट रिलेशन्स कमिटी ने अपनी रिपोर्ट के पार्ट-II पर विचार-विमर्श किया
Chennai चेन्नई: राज्य सरकार ने बिना किसी भेदभाव के यूनियन-स्टेट रिलेशन पर हाई-लेवल कमेटी बनाई थी। इसकी मीटिंग 22 फरवरी को नई दिल्ली में हुई। इसमें अपनी रिपोर्ट के पार्ट II पर बात की गई। पार्ट I में भाषा पॉलिसी से लेकर गवर्नर, शिक्षा, हेल्थ, डिलिमिटेशन, चुनाव और GST जैसे दस खास टॉपिक शामिल थे। इसे 16 फरवरी को तमिलनाडु असेंबली में तमिल और इंग्लिश में पेश किया गया था।
मीटिंग में चेयरपर्सन, जस्टिस (रिटायर्ड) कुरियन जोसेफ, और मेंबर, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर के अशोक वर्धन शेट्टी, और तमिलनाडु प्लानिंग कमीशन के पूर्व वाइस चेयरमैन एम नागनाथन शामिल हुए। एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ में कहा गया कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट के पार्ट-II में शामिल किए जाने वाले अलग-अलग टॉपिक पर बात की, जिसमें 10 चैप्टर शामिल हैं।
रिपोर्ट का तमिल वर्शन “ओपन एक्सेस” कर दिया गया है ताकि कोई भी इसे पूरी तरह या कुछ हिस्से में पब्लिश कर सके, बशर्ते सोर्स को सही तरीके से माना जाए और कमेटी के आइडिया और रिकमेंडेशन को बड़े पैमाने पर फैलाने के लिए किसी भी तरह का कोई बदलाव न किया जाए।
राज्य सरकार ने रिपोर्ट के भाग-1 का अनुवाद हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, गुजराती, पंजाबी और असमिया जैसी दस प्रमुख भारतीय भाषाओं में लाने और इन भाषा संस्करणों को भी “ओपन एक्सेस” बनाने का प्रस्ताव किया है।