Tamil Nadu: परिवहन मंत्री एसएस शिवशंकर ने कहा कि एक साल में 10,020 पुरानी बसें हटा दी जाएंगी

तिरुचि TIRUCHY: राज्य परिवहन निगमों के अंतर्गत कुल 20,116 बसों में से 10,020 को पुरानी बसों के रूप में चिन्हित करते हुए परिवहन मंत्री एसएस शिवशंकर ने कहा कि इन्हें चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा, ताकि ई-बसों, लो-फ्लोर कोच, एलएनजी और सीएनजी ईंधन प्रौद्योगिकियों पर चलने के लिए परिवर्तित और रेट्रोफिटेड बसों को शामिल किया जा सके। मंत्री ने टीएनआईई को दिए साक्षात्कार में आश्वासन दिया कि ये सभी काम आधुनिकीकरण योजना के तहत किए जाएंगे, जिसे एक साल के भीतर लागू किया जाएगा।

मौजूदा बसों की हालत के लिए पिछली एआईएडीएमके सरकार को दोषी ठहराते हुए, जिसकी विभिन्न हलकों से आलोचना भी हुई है, मंत्री ने कहा, "वे पर्याप्त संख्या में नई बसें खरीदने में विफल रहे, जिसके लिए हमें अब आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।" 2006 से 2011 के बीच डीएमके शासन के पांच वर्षों के दौरान, परिवहन निगमों के लिए 15,005 नई बसें खरीदी गईं। शिवशंकर ने कहा कि हालांकि, 2011 से एआईएडीएमके के लगातार 10 साल के शासन के दौरान कुल 14,489 बसें ही खरीदी गईं। उन्होंने कहा कि विभाग को इस कमी को पूरा करने के लिए कुछ और समय चाहिए। मंत्री ने कहा कि मौजूदा डीएमके सरकार ने 7,682 नई बसें खरीदने के लिए धन आवंटित किया है।

उन्होंने कहा, "इसमें जर्मन बैंक केएफडब्ल्यू से वित्तीय सहायता के साथ 2,166 बसें और 500 ई-बसें और विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएडीपी) के तहत 16 अन्य बसें शामिल हैं। इसके अलावा, 1500 पुरानी बसें जो ठीक-ठाक हैं, उनका नवीनीकरण किया जा रहा है।" मंत्री ने कहा कि 7,682 नई बसों में से 832 31 मई तक सड़कों पर आ चुकी हैं। इसके अलावा, नवीनीकरण के दौर से गुजर रही 1,500 बसों में से 860 को बेड़े में शामिल किया जा चुका है। राज्य में सभी आठ परिवहन निगमों द्वारा संचालित कुल बेड़े की 10,020 बसों की पहचान ‘ओवरएज’ के रूप में की गई है, इस ओर इशारा करते हुए शिवशंकर ने कहा कि परिवहन विभाग का तत्काल कार्य पुराने वाहनों को सड़कों से हटाना है।

2021 में तैयार किए गए नए मानदंडों के अनुसार, राज्य एक्सप्रेस परिवहन निगम (एसईटीसी) की बसें ओवरएज हो गई हैं और उन्हें सात साल के अंत में या 12 लाख किलोमीटर पूरे होने पर, जो भी पहले हो, बदल दिया जाना चाहिए। इसी तरह, अन्य सभी राज्य परिवहन निगमों की बसों को नौ साल के अंत में या 12 लाख किलोमीटर पूरे होने पर बदला जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, “हम निर्माताओं द्वारा आपूर्ति किए जाने पर नई बसें शामिल कर रहे हैं। इसमें बुजुर्गों और विकलांग व्यक्तियों के लिए सुगम यात्रा की सुविधा के लिए पहले चरण में 552 लो-फ्लोर बसें शामिल हैं। इनमें से अधिकांश लो-फ्लोर बसें चेन्नई में शामिल की जाएंगी, जबकि बाकी कोयंबटूर, मदुरै और तिरुचि जैसे शहरों में इस्तेमाल की जाएंगी।” शिवशंकर ने कहा कि इन कदमों से पुरानी बसों का मुद्दा छह महीने में सुलझ जाएगा।