Tamil Nadu चेन्नई : तमिलनाडु सरकार ने इस महीने की शुरुआत में राज्य के कृष्णागिरी जिले में एक निजी स्कूल में बिना किसी अनुमति के आयोजित राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) शिविर में नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है।
हाल ही में, कृष्णागिरी जिले के बरगुर में एक 12 वर्षीय छात्रा के साथ एक निजी स्कूल में तथाकथित शिविर में यौन उत्पीड़न किया गया था। छात्रा को 16 अगस्त को पैल्विक दर्द के साथ कृष्णागिरी सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
जिस निजी स्कूल में वे पढ़ रहे थे, वहां आयोजित शिविर में 17 छात्राएं शामिल हुई थीं। 10 से अधिक अन्य लड़कियों ने भी यौन शोषण की शिकायत की है। फर्जी शिविर चलाने वाले मुख्य आरोपी शिवकुमार, स्कूल संवाददाता, प्रिंसिपल, दो महिला शिक्षिकाओं और दो महिलाओं समेत चार कर्मचारियों समेत ग्यारह लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
राज्य के गृह विभाग ने बुधवार को एक बयान में कहा कि मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, जो राज्य के गृह मंत्री भी हैं, ने एसआईटी के गठन का निर्देश दिया है। एसआईटी का नेतृत्व वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के. भुवनेश्वरी करेंगे।
स्टालिन ने एसआईटी को 15 दिनों के भीतर जांच करने और 60 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। बयान में यह भी कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उठाए जा सकने वाले उपायों की सिफारिश करने के लिए एक बहु-विषयक टीम गठित करने का भी निर्देश दिया है।
टीम का नेतृत्व समाज कल्याण विभाग की सचिव जयश्री मुरलीधरन करेंगी। समूह में पुलिस अधिकारी और स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे। बयान में यह भी कहा गया है कि मुख्यमंत्री स्टालिन ने पुलिस को कृष्णगिरि यौन उत्पीड़न मामले में शामिल लोगों को कड़ी सजा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
कृष्णागिरी जिले के बरगुर में अखिल महिला पुलिस थाने ने 17 अगस्त को मामले में शामिल लोगों के खिलाफ पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। यह घटना तब हुई जब छात्रा को 16 अगस्त को पैल्विक दर्द के साथ कृष्णागिरी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
तमिलनाडु में निजी स्कूलों के निदेशालय ने एनसीसी शिविर में यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के बाद एनसीसी, राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), स्काउट और गाइड या जूनियर रेड क्रॉस आयोजित करने से पहले संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेने के लिए स्कूलों को निर्देश जारी किया है। (आईएएनएस)