Tamil Nadu तमिलनाडु: तमिलनाडु के शासक जाति आधारित जनगणना के लिए अध्ययन किए बिना ही लोगों को धोखा दे रहे हैं,” तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) के नेता विजय ने कहा। एक बयान में उन्होंने बताया कि राज्य सरकारों के पास जाति आधारित जनसंख्या सर्वेक्षण करने का संवैधानिक अधिकार है। यही कारण है कि बिहार और कर्नाटक की सरकारें पहले ही इस तरह के सर्वेक्षण पूरे कर चुकी हैं और उनके पास आवश्यक डेटा मौजूद है। इसके अलावा, तेलंगाना सरकार ने महज 50 दिनों के भीतर जाति सर्वेक्षण किया है और अब विधानसभा के विशेष सत्र में निष्कर्षों पर चर्चा करने का अगला कदम उठाया है।
तमिलनाडु सरकार अक्सर दावा करती है कि अन्य राज्य उसकी नीतियों और योजनाओं का अनुसरण करते हैं। हालांकि, जब जाति आधारित जनगणना करने की बात आती है, जो सामाजिक न्याय के लिए महत्वपूर्ण है, तो सरकार इन राज्यों द्वारा निर्धारित उदाहरण का पालन करने में क्यों हिचकिचाती है? इस सवाल का अभी तक कोई जवाब नहीं है। अभी भी, तमिलनाडु में सत्तारूढ़ पार्टी जाति सर्वेक्षण करने से इनकार कर रही है और लोगों को गुमराह कर रही है।
मौजूदा सरकार का तर्क है कि उसके पास जाति जनगणना करने का अधिकार नहीं है, उनका दावा है कि केवल केंद्र सरकार ही इस तरह की कवायद कर सकती है। लेकिन, राज्य सरकार कम से कम एक प्रारंभिक कदम के रूप में जाति सर्वेक्षण क्यों नहीं करा सकती? क्या वे यह दावा करने जा रहे हैं कि उनके पास इसके लिए भी अधिकार नहीं है? यदि ऐसा है, तो तेलंगाना सरकार यह सर्वेक्षण कैसे कर पाई? वे कैसे एक विशेष विधान सभा सत्र में रिपोर्ट पेश कर सकते हैं और इस पर चर्चा कर सकते हैं? तमिलनाडु ने अन्य राज्यों की तरह एक बुनियादी जाति सर्वेक्षण भी क्यों नहीं कराया? ऐसे कितने भी सवाल उठाए जाएं, सत्तारूढ़ सरकार उदासीनता के साथ उनसे बचती रहती है। इस समय, एक बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए- जाति आधारित जनगणना से बचने के मामले में केंद्र और तमिलनाडु सरकारें एक ही पृष्ठ पर हैं। टीवीके नेता ने कहा कि लोग इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं। सभी के लिए समानता और न्याय का एकमात्र सच्चा रास्ता वास्तविक सामाजिक न्याय के माध्यम से है। यदि सरकार जाति आधारित सर्वेक्षण कराने में और देरी करती है, जो एक पूर्ण जाति जनगणना के लिए एक कदम है, तो उनका झूठा मुखौटा जल्द ही ढह जाएगा, विजय ने कहा।