Tamil Nadu तमिलनाडु : केंद्र सरकार ने मुल्लापेरियार बांध की सुरक्षा की निगरानी के लिए 7 सदस्यीय नई पर्यवेक्षी समिति का गठन किया है। 8 जनवरी को सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और दीपांकर दत्ता की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सवाल किया कि मुल्लापेरियार मुद्दे के लिए राष्ट्रीय स्तर की विशेषज्ञ समिति क्यों नहीं बनाई गई।
जवाब में, केंद्र सरकार ने अब राष्ट्रीय बांध सुरक्षा अधिनियम के तहत यह नई पर्यवेक्षी समिति गठित की है। समिति की अध्यक्षता राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष अनिल जैन करेंगे। सदस्यों में तमिलनाडु के अतिरिक्त मुख्य सचिव (जल संसाधन) मणिवासन, कावेरी तकनीकी समिति के अध्यक्ष सुब्रमणि और केरल के अतिरिक्त मुख्य सचिव विश्वास के साथ-साथ अन्य मुख्य अभियंता और अधिकारी शामिल हैं। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह नई समिति मौजूदा निगरानी पैनल की जगह लेगी।