Chennai चेन्नई: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को पेश किए जाने वाले बजट से पहले, तमिलनाडु लघु एवं लघु उद्योग संघ (तंसतिया), जो राज्य के सभी जिला संघों, औद्योगिक संपदा संघों और उत्पाद निर्माता संघों का शीर्ष निकाय है, ने केंद्र से लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए आयकर में कमी और उद्योग की सुरक्षा के लिए कम प्रीमियम बीमा की मांग की है।
तंसतिया के अध्यक्ष सीके मोहन ने टीएनआईई को बताया कि आयकर के तहत एक प्रावधान पेश किया जा सकता है, जिसके तहत उद्योगों को प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मुआवजा दिया जा सकता है। इसी तरह, उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि छोटे एवं मध्यम उद्यमों के लिए कोई निकास नीति नहीं है, जबकि बड़ी कंपनियों के लिए दिवाला एवं दिवालियापन संहिता के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) निर्णायक प्राधिकरण है। इसलिए, उन्होंने सुझाव दिया कि दिवाला प्रक्रिया शुरू करने के लिए एनसीएलटी की सीमा को एक करोड़ रुपये के बजाय घटाकर 2 लाख रुपये किया जाना चाहिए।
तंसतिया ने संयंत्र एवं मशीनरी के लिए मूल्यह्रास की दर को बढ़ाकर 40% करने की भी मांग की है, ताकि छोटे उद्योगों को आधुनिकीकरण और फॉर्म एवं रिटर्न को सरल बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।