Tamil Nadu तमिलनाडु: पीएमके अध्यक्ष अंबुमणि रामदास ने तमिलनाडु की आर्थिक स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है, उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने महज छह महीने में 50,000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है। अपने बयान में उन्होंने सवाल उठाया कि तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, तमिलनाडु ने 2024-25 वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में 50,000 करोड़ रुपये उधार लिए। इसमें से 15,375 करोड़ रुपये पिछले ऋणों को चुकाने के लिए इस्तेमाल किए गए, जबकि शेष राशि राजस्व व्यय के लिए आवंटित की गई। इस वित्तीय वर्ष में चुकाने के लिए अतिरिक्त 34,268 करोड़ रुपये के ऋण के साथ, राज्य का राजकोषीय घाटा काफी खराब हो गया है। सरकार की योजना मार्च 2025 तक अतिरिक्त 1.05 लाख करोड़ रुपये उधार लेने की है।
2024-25 के लिए तमिलनाडु का कुल राजस्व 2.99 लाख करोड़ रुपये अनुमानित था। आदर्श रूप से, वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में ₹1.50 लाख करोड़ एकत्र किए जाने चाहिए थे। हालाँकि, सरकार केवल ₹1.23 लाख करोड़ ही जुटा पाई, जो लक्ष्य का सिर्फ़ 41.46% ही पूरा कर पाई। 2024-25 की पहली छमाही में राज्य का राजस्व घाटा बढ़कर ₹28,717 करोड़ हो गया है, जो वित्तीय विवरण में निर्धारित ₹18,588 करोड़ के लक्ष्य को पार कर गया है। इस दर से, राजस्व घाटा वर्ष के लिए संशोधित अनुमान ₹49,278 करोड़ से अधिक होने की उम्मीद है। राजकोषीय घाटे की स्थिति भी उतनी ही विकट है। जबकि 2024-25 के बजट में शुरू में ₹96,031 करोड़ के राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया गया था, बाद में इसे संशोधित कर ₹1.08 लाख करोड़ कर दिया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि पहले छह महीनों में राजकोषीय घाटा पहले ही ₹53,934 करोड़ तक पहुँच चुका है, जिससे चिंता बढ़ रही है कि यह वित्तीय वर्ष के अंत तक ₹1.55 लाख करोड़ से अधिक हो सकता है।
उन्होंने सरकार पर TASMAC के माध्यम से शराब की कीमतों और बिक्री में वृद्धि पर बहुत अधिक निर्भर रहने का आरोप लगाया, जबकि अन्य राजस्व बढ़ाने वाले उपायों को लागू करने में विफल रही। उन्होंने राजस्व धाराओं में सुधार के लिए सार्थक कदम उठाए बिना संपत्ति कर, बिजली शुल्क, जल कर, पेशेवर कर और वाहन कर बढ़ाने के लिए भी सरकार की निंदा की। 2021 में पदभार ग्रहण करने के बाद से, DMK सरकार ने कुल ₹3.76 लाख करोड़ उधार लिए हैं, जिससे ₹63,722 करोड़ का वार्षिक ब्याज भुगतान हुआ है - औसतन प्रति दिन ₹175 करोड़।
अभी तक, तमिलनाडु में प्रत्येक व्यक्ति पर ₹1.20 लाख का कर्ज है। अंबुमणि ने चेतावनी दी कि जब तक DMK सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी, तब तक यह आंकड़ा और बढ़ जाएगा। उन्होंने तमिलनाडु और उसके लोगों को आसन्न आर्थिक पतन से बचाने के लिए तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया और मतदाताओं से 2026 के विधानसभा चुनावों में डीएमके सरकार को हटाने का आग्रह किया