चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने राज्य के ज़िलों में VVIP, VIP और दूसरे बड़े अधिकारियों के दौरों के दौरान प्रोटोकॉल से जुड़े खर्चों को पूरा करने के लिए ₹6.85 करोड़ का सालाना बजट मंज़ूर किया है। इसके तहत, दौरों की संख्या के आधार पर हर ज़िले को साल में ₹15 लाख से ₹25 लाख तक मिलेंगे।

राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने आने वाले बड़े अधिकारियों के रहने, खाने और आने-जाने के खर्चों को पूरा करने की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव करते हुए एक सरकारी आदेश (GO) जारी किया है।

नई व्यवस्था ने पुरानी व्यवस्था की जगह ली है, जिसमें ऐसे खर्चों के लिए प्रति दौरा ₹50,000 की कुल सीमा तय थी।

सरकार ने कहा कि खर्च की पुरानी सीमाएँ अब अपर्याप्त हो गई थीं क्योंकि हाई-प्रोफ़ाइल अधिकारियों के दौरों की संख्या, दायरा और जटिलता बढ़ गई है। ऐसे दौरों में भारत के राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी, संवैधानिक अधिकारी और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल शामिल हैं।

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