Tamil Nadu ने टंगस्टन अधिसूचना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी क्योंकि यह निरर्थक है: जल संसाधन मंत्री

Chennai चेन्नई: जल संसाधन मंत्री दुरईमुरुगन ने बुधवार को एक बयान में कहा कि सरकार ने मदुरै में टंगस्टन खनन के लिए इस साल की शुरुआत में जारी की गई केंद्र सरकार की अधिसूचना पर कोई आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि यह "व्यर्थ" होता। उन्होंने कहा, "जो कोई भी मौजूदा केंद्र सरकार की कार्यशैली से परिचित है, वह जानता होगा कि यह एक व्यर्थ की कवायद है।" उन्होंने कहा कि आपत्ति जताने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। वे मंगलवार को केंद्र सरकार के उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिसमें राजनीतिक दलों और जनता की आपत्तियों के बाद खनन प्रक्रिया को रोकने के उपायों की बात कही गई थी। हालांकि, बयान में कहा गया कि राज्य ने नीलामी अधिसूचना पर कोई आपत्ति नहीं जताई है। एआईएडीएमके ने भी इसी तरह के आरोप लगाए थे।

बुधवार को अपने बयान में दुरईमुरुगन ने बताया कि 10 अक्टूबर 2023 को लिखे अपने पत्र में उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया था कि खान मंत्रालय द्वारा की गई नीलामी में बुनियादी तौर पर खामियां हैं और स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि नीलामी से कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है। उन्होंने कहा कि खान मंत्रालय ने यह अच्छी तरह जानते हुए भी नीलामी की। यह जानते हुए भी कि खनिज ब्लॉक में जैव विविधता विरासत स्थल है। मंगलवार को केंद्र सरकार के बयान पर, जिसमें कहा गया था कि पसंदीदा बोलीदाता को खनन पट्टा जारी करने का अधिकार राज्य सरकार के पास है, दुरईमुरुगन ने कहा कि राज्य सरकार जानती है कि खनन पट्टा उसे ही देना है और इसलिए उसने खान मंत्रालय के साथ निरर्थक संवाद करने के बजाय अपना अधिकार सुरक्षित रखा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अब स्वीकार कर लिया है कि वह केवल नीलामी कर सकती है, फिर भी उसने विरोध के बावजूद नीलामी क्यों की, जबकि वह अच्छी तरह से जानती थी कि भूमि से संबंधित मामलों में उसकी कोई भूमिका नहीं है।