तमिलनाडु सरकार का बजट फंड का वादा, दुर्घटना पीड़ितों को मिल सकती है सहायता

राज्य का बजट जिले के उन सड़क दुर्घटना पीड़ितों को राहत दे सकता है जो लगभग चार साल से मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि सरकार द्वारा धन आवंटित किए जाने की संभावना है।

लगभग 1,480 सड़क दुर्घटना पीड़ितों को पिछले चार वर्षों से 14.24 करोड़ रुपये की राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। शासनादेश (एम.एस.) 141/2014 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक सड़क दुर्घटना पीड़ित के परिवार को मृत्यु की स्थिति में 100,000 रुपये, स्थाई अपंगता पर 50,000 रुपये, स्थाई अपंगता पर 50,00 रुपये मुख्यमंत्री दुर्घटना राहत कोष से सोलटियम के रूप में स्वीकृत करे। गंभीर चोटों के लिए, एक आंख या अंग के नुकसान के लिए 30,000 रुपये और मामूली चोटों के लिए 10,000 रुपये।

 सामाजिक कार्यकर्ता ए ईश्वरन ने कहा, “मुआवजे में कई सालों से देरी हो रही है और परिवार, उनमें से ज्यादातर गरीब वित्तीय पृष्ठभूमि से संबंधित हैं, इससे परेशान हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम जनता के कई अनुरोधों के बावजूद, राजस्व विभाग ने अभी तक इस मुद्दे को उच्च अधिकारियों को अग्रेषित नहीं किया है।”

एक अन्य कार्यकर्ता केवीएस मणिकुमार ने कहा, “2020 में एक बस दुर्घटना में मेरी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई थी। मैंने तुरंत मुआवजे के लिए आवेदन किया था, लेकिन मुझे अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। मुआवजा मिलने में देरी का खामियाजा सिर्फ मैं ही नहीं सैकड़ों आवेदक भुगत रहे हैं।

सामाजिक सुरक्षा योजना (तिरुपुर जिला) के एक अधिकारी ने कहा, "फंड आवंटन आमतौर पर सालाना किया जाता है। जैसा कि लंबित मामलों ने चार वर्षों में 1,480 को छू लिया है, हमने सरकार को सूचित किया है, और एक सकारात्मक जवाब मिला है कि राज्य का बजट इस बार अधिक धन आवंटित करेगा।