Chennai चेन्नई: तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा 10 विधेयकों को मंजूरी मिलने के बाद राज्य विश्वविद्यालयों के संचालन में अधिक अधिकार मिल गए हैं। इसके तहत मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने बुधवार को विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और रजिस्ट्रारों की बैठक बुलाई है, जिसमें नए ढांचे की जानकारी दी जाएगी और सरकार के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। अब कुलपतियों और रजिस्ट्रारों को सीधे उच्च शिक्षा विभाग को रिपोर्ट करना होगा, न कि राज्यपाल कार्यालय को। हालांकि राज्यपाल आर. एन. रवि चांसलर बने रहेंगे, लेकिन अब उनके पास विश्वविद्यालयों के संचालन से जुड़ी कोई शक्ति नहीं रहेगी।
सरकार ने साफ कर दिया है कि दोहरे नियंत्रण का हवाला देकर विश्वविद्यालय अब निर्देशों की अवहेलना नहीं कर सकते। बैठक में पिछले एक साल से रिक्त कुलपति पदों की नियुक्ति प्रक्रिया को भी तेज किया जाएगा। पहले राज्यपाल ने यूजीसी नामित सदस्य की मांग कर प्रक्रिया रोकी थी, लेकिन अब सरकार ने तीन सदस्यीय चयन समिति को काम शुरू करने को कहा है।