राज्य सरकार ने शनिवार को कहा कि 1 अप्रैल से सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा सभी खरीद के लिए ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम अनिवार्य कर दिया गया है और इस उद्देश्य के लिए तमिलनाडु ट्रांसपेरेंसी इन टेंडर्स रूल्स में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।
“इस ऐतिहासिक सुधार के साथ, सीएम एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली सरकार ने पारदर्शी और जवाबदेह शासन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। विशिष्ट मामलों को छोड़कर, इस पोर्टल के बाहर 1 अप्रैल के बाद जारी की गई किसी भी नई बोली को प्रक्रिया का उल्लंघन माना जाएगा।
रिलीज ने टीएनटीआईटी अधिनियम की धारा 16 के तहत विशेष रूप से उल्लिखित श्रेणियों के लिए खरीद की व्याख्या की और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं से संबंधित प्रक्रिया द्वारा शासित इस आदेश के दायरे में नहीं आएंगे।
जो बोलियां 1 अप्रैल से पहले ही ऑफलाइन मोड में मंगाई जा चुकी हैं और खरीद के विभिन्न चरणों में हैं, उन्हें ऑफलाइन पूरा किया जाएगा। 1 अप्रैल से नई निविदाओं के लिए सभी निविदा गतिविधियां https://tntenders.gov.in पर की जानी चाहिए।