राज्य सरकार ने 2023-24 के बजट में कई घोषणाओं के साथ सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र को एक बड़ा धक्का दिया है, जिसमें सभी जिलों में एक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की स्थापना भी शामिल है।
वित्त मंत्री पलानीवेल थियागा राजन ने अपने भाषण में कहा कि राज्य एक 'यूनिफाइड डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर' स्थापित करेगा, जो 400 करोड़ रुपये की लागत से चेन्नई से सभी जिलों में एक हाई-स्पीड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क तैयार करेगा। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के दूर-दराज के गांवों में टेलीमेडिसिन, शिक्षा, कृषि विस्तार और अन्य सेवाओं के वितरण की सुविधा मिलेगी।
आईटी मंत्री मनो थंगराज ने इसे एक क्रांति करार देते हुए टीएनआईई को बताया, “सरकार पहले से ही 12,525 गांवों और 380 ब्लॉकों को फाइबर नेट के माध्यम से जोड़ने की प्रक्रिया में है। इस सुविधा के साथ, हमारे पास ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय और हाई-स्पीड इंटरनेट की सुविधा होगी। इससे सरकार को राज्य के कोने-कोने तक डिजिटल सेवाएं मुहैया कराने में मदद मिलेगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की 120 करोड़ रुपये की लागत से अंबत्तूर में तमिलनाडु वर्ल्ड इनोवेशन एंड स्किल ट्रेनिंग हब (TN-WISH) नामक एक कौशल केंद्र स्थापित करने की योजना है। राज्य सरकार 25 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ फैक्ट्री कौशल स्कूल कार्यक्रम के तहत कारखानों को कौशल विकास केंद्रों के रूप में उपयोग करने की भी योजना बना रही है।
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 100 रुपये के आवंटन के साथ अनल अंबेडकर बिजनेस चैंपियंस योजना शुरू की जाएगी। यह 35% पूंजी सब्सिडी प्रदान करेगा और मशीनरी और उपकरण खरीदने के लिए ऋण के लिए 6% ब्याज सब्सिडी प्रदान करेगा।
क्रेडिट : newindianexpress.com