अब पीएमके की यह आदत बन गई है कि वह डीएमके सरकार से जाति जनगणना की मांग करे और डीएमके सरकार केंद्र पर उंगली उठाती है। बुधवार को तमिलनाडु के मंत्री एसएस शिवशंकर ने पीएमके नेता अंबुमणि रामदास को चुनौती दी कि वह नरेंद्र मोदी सरकार से जाति जनगणना कराने के लिए कहें, जो दस साल की जनगणना कराने में भी विफल रही है। अंबुमणि रामदास की पीएमके भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए का हिस्सा है। मंत्री ने कहा कि रामदास केंद्र से मांग करने के बजाय डीएमके सरकार से जाति जनगणना कराने की मांग कर रहे हैं। शिवशंकर ने पूछा, "अगर यह राजनीतिक लाभ के लिए नहीं है तो और क्या है?" मंत्री ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पटना हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार करने का भी जिक्र किया, जिसमें बिहार में नौकरियों और दाखिलों में 65 प्रतिशत जाति-आधारित आरक्षण को खत्म कर दिया गया था। उन्होंने दावा किया कि अंबुमणि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भूलकर बयान जारी कर रहे हैं। पीएमके पिछले कुछ समय से राज्य में जाति जनगणना की मांग कर रही है। मंगलवार को अंबुमणि रामदास ने इस मुद्दे पर डीएमके को चुनौती देते हुए कहा कि अगर सत्तारूढ़ पार्टी वन्नियारों के लिए 15% आंतरिक आरक्षण लागू करती है तो पीएमके डीएमके को बिना शर्त समर्थन देगी।
उन्होंने कांचीपुरम में डीएमके द्वारा वन्नियारों के लिए 10.5% आरक्षण लागू करने में विफल रहने की निंदा करने के लिए आयोजित एक विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए यह बयान दिया।