CHENNAI: तमिलनाडु सरकार ने सोमवार को सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को यौन उत्पीड़न रोकथाम (POSH) अधिनियम के तहत अनुपालन सुनिश्चित करने और परिसरों में नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए सक्रिय कदम उठाने का निर्देश दिया।
यह निर्देश मुख्य सचिव एन मुरुगनंदम की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान दिए गए, जिसमें डीजीपी शंकर जिवाल, अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और विभिन्न विभागों के सचिव मौजूद थे। यह बैठक शनिवार को पोथेरी में एक निजी कॉलेज के पास अपार्टमेंट पर तांबरम पुलिस द्वारा की गई छापेमारी, पिछले सप्ताह एनआईटी-तिरुचि में यौन उत्पीड़न की घटना और पिछले महीने कृष्णागिरी जिले में एक फर्जी एनसीसी कैंप में बाल यौन शोषण के मामलों के मद्देनजर की गई।
बैठक में मौजूद कई अधिकारियों ने टीएनआईई को बताया कि राज्य के केवल 25% संस्थानों ने ही आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया है, लेकिन कॉलेज परिसर, छात्रावासों और अन्य छात्र आवासों में प्रचलित ड्रग रैकेट को नियंत्रित करने में सतर्क नहीं हैं।
अगले सप्ताह से, प्रत्येक कॉलेज में प्रत्येक सोमवार को एक पुलिस कर्मी को इन मुद्दों के बारे में कर्मचारियों और छात्रों को जागरूक करने और उन्हें ‘कवल उधवी’ मोबाइल ऐप के बारे में समझाने के लिए तैनात किया जाएगा, जिसका उपयोग करके कोई भी व्यक्ति पुलिस नियंत्रण कक्ष को आपातकालीन अलर्ट भेज सकता है, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा।