राज्य विधानसभा गुरुवार को ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक को फिर से अपनाएगी और राज्यपाल आरएन रवि को उनकी सहमति के लिए भेजेगी। कानूनी विशेषज्ञ पहले ही कह चुके हैं कि संविधान के अनुसार राज्यपाल को किसी भी विधेयक को दूसरी बार भेजे जाने पर अपनी सहमति देनी होती है।
राज्यपाल ने 6 मार्च को एक नोट के साथ तमिलनाडु के ऑनलाइन जुआ निषेध और ऑनलाइन खेलों के विनियमन विधेयक, 2022 को लौटा दिया, जिसमें कहा गया था कि राज्य विधानसभा के पास इस तरह के कानून को लागू करने के लिए कोई विधायी क्षमता नहीं है।
लगभग सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने तमिलनाडु में ऑनलाइन जुए के कारण आत्महत्याओं की बढ़ती संख्या का हवाला देते हुए बिल वापस करने के लिए राज्यपाल की आलोचना की। कुछ राजनीतिक दलों ने राज्यपाल के खिलाफ प्रदर्शन भी किया।
9 मार्च को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने विधानसभा के माध्यम से इसे फिर से अपनाने के बाद विधेयक को फिर से भेजने का फैसला किया क्योंकि मद्रास उच्च न्यायालय ने पहले ही कहा था कि राज्य विधानसभा इस तरह के कानून को लागू करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम है।
यह पूछे जाने पर कि क्या 2022 विधेयक को फिर से विधानसभा में पेश किया जाएगा, कानून मंत्री एस रघुपति ने कहा, “चर्चा के दौरान, यदि कुछ नए विचार व्यक्त किए जाते हैं, तो उन्हें जोड़ा जाएगा। लेकिन इस पर चर्चा के बाद फैसला किया जाएगा।”