तमिलनाडु: अमित शाह ने सरकार से तमिल में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने का किया आग्रह

चेन्नई: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को तमिलनाडु सरकार से तमिल में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने का आग्रह किया और केंद्र की ओर से राज्य के लिए पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न पहलों को सूचीबद्ध किया, जिसमें धन के मोर्चे पर भी शामिल है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिणी राज्य के विकास पर विशेष ध्यान दिया था।

शाह ने यहां एन श्रीनिवासन के नेतृत्व वाली द इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड के 75वें प्लेटिनम जुबली समारोह में अपने संबोधन में कहा कि मोदी के नेतृत्व में, देश ने तेज गति से आर्थिक विकास देखा है और 2025 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल कर लेगा।

उन्होंने कहा, "मैं तमिलनाडु सरकार से चिकित्सा और तकनीकी शिक्षा में तमिल को शिक्षा के माध्यम के रूप में पेश करने की अपील करता हूं। कई राज्य सरकारों ने यह प्रयास किया है और छात्रों ने इससे शैक्षिक लाभ प्राप्त करना शुरू कर दिया है।" राज्य में एम के स्टालिन के नेतृत्व वाली द्रमुक का शासन है।

उन्होंने कहा, "अगर तमिलनाडु सरकार तमिल भाषा में चिकित्सा और तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए कदम उठाती है, तो इसे भाषा के प्रचार के लिए एक महान सेवा के रूप में माना जाएगा।" मातृभाषा के रूप में तमिल छात्रों को उनकी समझ को समझने में मदद करेगा। शाह ने कहा कि इससे उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने और अपने विषयों में और शोध करने में मदद मिलेगी।

तमिल दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। उन्होंने कहा कि तमिल भाषा को संरक्षित और बढ़ावा देना पूरे देश की जिम्मेदारी है।

शाह ने कहा कि मोदी ने तमिलनाडु के विकास पर विशेष ध्यान दिया है और केंद्र ने चेन्नई-सलेम, कोयंबटूर, होसुर को रक्षा गलियारे के रूप में घोषित करके रक्षा क्षेत्र में निवेश के अवसर पैदा किए हैं।

उन्होंने कहा, "2009 में, राज्य को केंद्र का कर हस्तांतरण 62,000 करोड़ रुपये था। लेकिन पिछले पांच वर्षों में एनडीए शासन के दौरान यह बढ़कर 1.15 लाख करोड़ रुपये हो गया।"

उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए सरकार ने 8,700 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं और इसके अलावा 2,800 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए 91,570 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने तमिलनाडु में 47,589 करोड़ रुपये की 64 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है और चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड में दूसरे चरण के विस्तार कार्य के लिए 3,770 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार द्वारा घोषित कल्याणकारी योजनाएं, जिनमें आवास के लिए पीएम आवास योजना, शौचालय निर्माण के लिए स्वच्छ भारत अभियान और मुफ्त बिजली शामिल हैं, विकास को गति दे रही हैं।

देश में इंडिया सीमेंट्स के योगदान की सराहना करते हुए शाह ने कहा कि देश का विकास इसके बुनियादी ढांचे पर आधारित है और मजबूत बुनियादी ढांचा इस्तेमाल किए गए सीमेंट की गुणवत्ता पर आधारित है।

उन्होंने कहा, "इंडिया सीमेंट देश की शीर्ष सीमेंट कंपनियों में से एक बन गई है। इसने शिपिंग, खनन, बुनियादी ढांचे, खेल आदि में भी कदम रखा है।"

शाह ने कहा कि कंपनी देश भर में अपनी 10 विनिर्माण सुविधाओं के माध्यम से 15.5 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन करती है।

उन्होंने कहा, "पिछले आठ वर्षों में, देश ने तेज गति से आर्थिक विकास देखा है। 2025 तक, भारत 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा।"

एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए, शाह ने अच्छे बुनियादी ढांचे की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि देश 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को 'अंधेरे क्षितिज पर एक उज्ज्वल स्थान' करार दिया है और पिछले कुछ वर्षों में इसके आर्थिक विकास और सुधारों की प्रशंसा की है।

शाह ने कहा, "अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार नई नीतियां लाई है।"