Tamil Nadu तमिलनाडु : उच्च न्यायालय की मदुरै शाखा ने तमिलनाडु के नाम पर डीएमके की सदस्यता भर्ती के दौरान लोगों से ओटीपी प्राप्त करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
डीएमके का सदस्यता अभियान, तमिलनाडु, शुरू हो चुका है और पूरे तमिलनाडु में जारी है। इसके खिलाफ उच्च न्यायालय की मदुरै शाखा में दायर मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीशों ने जनता से ओटीपी एकत्र करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
इस मामले में, भारत के चुनाव आयोग को भी जवाब देने का आदेश दिया गया है।
न्यायाधीशों ने यह भी सवाल उठाया है कि जब पुलिस जनता को ओटीपी जानकारी किसी को न देने की चेतावनी दे रही है, तो केंद्र और राज्य सरकारें ओटीपी क्यों मांग रही हैं, और उन्हें यह बताने का आदेश दिया है कि व्यक्तिगत डेटा की डिजिटल सुरक्षा कैसे की जाती है।
क्या होगा अगर आधार सहित डेटा एकत्र करने वाली कोई कंपनी इसे बेच दे? न्यायाधीशों ने यह भी कहा कि एकत्रित डेटा का प्रबंधन कैसे किया जाता है, इस बारे में कोई विवरण नहीं है।
तमिलनाडु में 'ओरानियिल तमिलनाडु' योजना के तहत, डीएमके सदस्य घर-घर जाकर लोगों से वोटर कार्ड का विवरण और ओटीपी नंबर एकत्र कर रहे हैं और उन्हें ओरानियिल तमिलनाडु ऐप पर अपलोड कर रहे हैं।