तमिलनाडु ने केंद्र सरकार पर लगाया शिक्षा निधि रोकने का आरोप, SC में याचिका दायर

Tamil Nadu तमिलनाडु: तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने राज्य को समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत मिलने वाली ₹2000 करोड़ से अधिक की वार्षिक निधि रोक दी है।

राज्य की ओर से याचिका में दावा किया गया कि निधि रोकने का प्रमुख कारण तमिलनाडु का राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 का विरोध है। 

तमिलनाडु का तर्क है कि इस नीति से उनकी शैक्षणिक स्वायत्तता और क्षेत्रीय भाषाओं को नुकसान पहुंच सकता है। याचिका में इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार देते हुए कहा गया है कि केंद्र सरकार ने राज्य की वैध वित्तीय हिस्सेदारी से इनकार किया है, जिससे छात्रों और स्कूलों को नुकसान हो रहा है।