Tamil Nadu तमिलनाडु: केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा को बताया कि तमिलनाडु में आदिवासियों और पारंपरिक वनवासियों को कुल 16,508 अधिकार दिए गए हैं, जिनमें 15,442 व्यक्तिगत अधिकार और 1066 सामाजिक अधिकार शामिल हैं।
सांसद कनिमोझी करुणानिधि, राहुल गांधी और राजा राम सिंह ने लिखित रूप से कई सवाल पूछे थे, जिनमें यह भी शामिल था कि क्या आदिवासियों और पारंपरिक वनवासियों के लिए वन अधिकार अधिनियम का उचित क्रियान्वयन किया गया है।
केंद्रीय जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री दुर्गा दास उइगी ने गुरुवार को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा: अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के वन अधिकार (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 और इसके तहत बनाए गए नियमों को लागू करने के लिए राज्य सरकारें काफी हद तक जिम्मेदार हैं। साथ ही, जनजातीय मामलों के मंत्रालय को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मासिक प्रगति रिपोर्ट मिलती है। वन अधिकार अधिनियम 20 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में लागू किया जा रहा है। अधिनियम दावा प्रक्रिया के लिए एक संस्थागत ढांचा प्रदान करता है।
दावों को सबसे पहले ग्राम सभा द्वारा प्राप्त किया जाता है और उनकी समीक्षा की जाती है और फिर उन्हें उप-मंडल समिति को भेज दिया जाता है। इसके बाद, एक जिला-स्तरीय समिति दावों पर निर्णय लेती है। इन समितियों का गठन राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा किया जाता है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रिपोर्टों के अनुसार, 28 फरवरी, 2025 तक कुल 25 लाख 3 हजार 453 अधिकार वितरित किए गए हैं, जिनमें 23 लाख 85 हजार 334 व्यक्तिगत अधिकार और 1 लाख 18 हजार 119 सामुदायिक अधिकार शामिल हैं। इसी तरह, ग्राम सभा स्तर पर दायर 48,99,903 व्यक्तिगत दावों में से कुल 18,03,183 दावे खारिज कर दिए गए हैं। विशेष रूप से, तमिलनाडु में 33,119 व्यक्तिगत दावे और 1,548 सामुदायिक दावे प्राप्त हुए। इनमें से 15,442 व्यक्तिगत अधिकार और 1,066 सामुदायिक अधिकार थे, कुल 16,508 अधिकार दिए गए हैं। 12,711 दावे खारिज कर दिए गए हैं। 5,448 दावा आवेदन लंबित हैं।
आदिवासी समुदायों और अन्य पारंपरिक वनवासियों को दिए गए अधिकारों का अलग से रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। इन उपायों का क्रियान्वयन राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, न कि केंद्र सरकार द्वारा।