Chennai चेन्नई: चेन्नई के थिरुवोट्टियूर में एक महत्वपूर्ण संबोधन में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इस बात पर जोर दिया कि कच्चातीवु द्वीप को पुनः प्राप्त करना राज्य के मछुआरों की कठिनाइयों को कम करने का एकमात्र स्थायी समाधान है।
मुख्यमंत्री ने ₹426 करोड़ की लागत वाली 13 पूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें उन्नत मछली पकड़ने के बंदरगाह, मछली लैंडिंग केंद्र और बीज फार्म शामिल हैं। उन्होंने मछुआरों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला, यह देखते हुए कि तमिलनाडु ने किसी भी अन्य राज्य की तुलना में मछुआरों के लिए अधिक योजनाएं लागू की हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि सरकारी मछली फार्मों के विकास के लिए ₹46 करोड़ आवंटित किए गए हैं, और मछली पकड़ने पर प्रतिबंध राहत राशि को ₹5,000 से बढ़ाकर ₹8,000 कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, 1.2 लाख मछुआरों को ₹1,528 करोड़ की राशि का ऋण प्रदान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार ने मछुआरों के पारंपरिक अधिकारों की रक्षा के लिए कच्चातीवु को पुनः प्राप्त करने का प्रस्ताव पारित किया है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने श्रीलंका में गिरफ्तार मछुआरों की रिहाई के लिए केंद्र सरकार को 76 पत्र लिखे हैं और अब तक 1,300 मछुआरों को बचाया जा चुका है। सरकार तमिलनाडु के मछुआरों की नावों को वापस पाने के लिए भी कदम उठा रही है। उन्होंने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला कि कच्चातीवु को वापस पाना ही तमिलनाडु के मछुआरों की पीड़ा को कम करने का एकमात्र तरीका है।