Chennai चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को अपार्टमेंट के सामने सार्वजनिक स्थानों को अवरुद्ध करने वाले अवैध 'नो पार्किंग' बोर्ड और बैरिकेड्स लगाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है और इस तरह की हरकतों को रोकने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने का आदेश दिया है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश डी कृष्णकुमार और न्यायमूर्ति पीबी बालाजी की पहली पीठ ने हाल ही में दिए गए आदेश में कहा, "अधिकारियों को दिशा-निर्देश निर्धारित करने चाहिए और/या आधिकारिक वेबसाइट पर या प्रिंट और विजुअल मीडिया में प्रकाशन के माध्यम से निर्देश जारी करने चाहिए (सार्वजनिक स्थान का दुरुपयोग न करने के लिए)। अधिकारियों को ऐसे लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जो इस तरह की गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त हैं।"
इसने संबंधित अधिकारियों को अखबारों में विज्ञापन और पुलिस विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस प्रकाशित करने का भी निर्देश दिया कि सार्वजनिक स्थान पर कब्जा करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश सीएस नंदकुमार द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर पारित किया गया था, जिसमें चेन्नई में अपार्टमेंट और व्यक्तिगत बंगलों के सामने सार्वजनिक स्थान को अवरुद्ध करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी।
पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त लोक अभियोजक आर मुनिअप्पाराज ने अदालत को सूचित किया कि अनधिकृत ‘नो पार्किंग’ साइनबोर्ड और बैरिकेड्स हटाने के लिए कार्रवाई की गई है और कहा कि ग्रेटर चेन्नई पुलिस आयुक्त दो सप्ताह के भीतर आधिकारिक वेबसाइट पर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करेंगे।