Tamil Nadu तमिलनाडु: सुप्रीम कोर्ट ने सद्गुरु जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों पर तमिलनाडु पुलिस से रिपोर्ट मांगने वाली मद्रास हाईकोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। फाउंडेशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। केंद्र सरकार ने रोहतगी की इस दलील का समर्थन किया कि मामले पर तत्काल विचार किया जाना चाहिए। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट को अधिक सतर्क रहना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि ईशा फाउंडेशन सद्गुरु का है, जिनके कई प्रशंसक हैं और वे बहुत सम्मानित हैं, और हाईकोर्ट को केवल मौखिक बातों के आधार पर ऐसी जांच का आदेश नहीं देना चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त प्रोफेसर की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार करते हुए सद्गुरु के फाउंडेशन के खिलाफ जांच का आदेश दिया।
प्रोफेसर की शिकायत थी कि प्रोफेसर की 42 और 39 वर्षीय बेटियों को कोयंबटूर में जग्गी वासुदेव के ईशा योग केंद्र में रहने के लिए मजबूर किया गया था। प्रोफेसर ने यह भी आरोप लगाया कि फाउंडेशन ने उनके बच्चों को ऐसा खाना या दवा दी जिससे उनकी सोचने की क्षमता प्रभावित हुई। हालांकि, फाउंडेशन ने तर्क दिया कि दोनों महिलाओं ने स्वेच्छा से उनके साथ रहने का फैसला किया था। इसके बाद मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को फाउंडेशन के खिलाफ लंबित सभी आपराधिक मामलों की स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। सरकारी अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों की एक टीम ने योग केंद्र का निरीक्षण किया और वहां मौजूद अधिकारियों के बयान दर्ज किए। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रोफेसर के बेटों से सीधे बात की। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर उच्च न्यायालय ने विचार किया है और पुलिस को निर्देश दिया है कि वह अब तक की पुलिस कार्रवाई की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करे।