जेलों में बच्चों के अनुकूल मीटिंग हॉल स्थापित करने के लिए कदम उठाए जा रहे

मदुरै: राज्य सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ को बताया कि नौ केंद्रीय जेलों और महिलाओं के लिए पांच विशेष जेलों में कैदियों के बच्चों को उनके माता-पिता से मिलने में सक्षम बनाने के लिए 'बाल-अनुकूल साक्षात्कार कक्ष' स्थापित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। तमिलनाडु में.

सरकार ने यह बयान तब दिया जब मुख्य न्यायाधीश संजय वी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति जी इलंगोवन की पीठ केआर राजा द्वारा उपरोक्त राहत की मांग करते हुए दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी।

मामले में व्यवहार्यता रिपोर्ट मांगने वाले अदालत के पहले के निर्देशों के अनुसार, गृह (जेल) विभाग द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसमें कहा गया था कि संबंधित जेल अधीक्षकों के परामर्श से, उपरोक्त परियोजना के लिए 1.5 करोड़ रुपये का अनुमान तैयार किया गया है।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि तमिलनाडु पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन, चेन्नई द्वारा एक विस्तृत अनुमान तैयार किया जा रहा है और प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी के लिए आवश्यक प्रस्ताव शीघ्र ही प्राप्त होंगे, जिसके आधार पर सरकार द्वारा मंजूरी दी जाएगी।

इसे दर्ज करते हुए न्यायाधीशों ने उम्मीद जताई कि छह महीने में प्रशासनिक मंजूरी मिल जाएगी और उसके तुरंत बाद निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। राजा ने अपनी याचिका में कहा कि माता-पिता के कारावास से बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है और इससे उनमें आपराधिक व्यवहार विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। राजा ने कहा, बच्चों को जेल में उनके माता-पिता से बाल-सुलभ माहौल में मिलने में मदद करने से न केवल ऐसे बच्चों में आपराधिक व्यवहार को रोका जा सकेगा, बल्कि जेल में बंद माता-पिता में दोबारा अपराध करने की संभावना भी कम हो जाएगी।