ट्रांसजेंडर डेटा संग्रह में तेजी लाएं, मद्रास उच्च न्यायालय ने टीएन सरकार से कहा

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शिक्षा और रोजगार में क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने के लिए उनका डेटा एकत्र करने का समय आ गया है।

मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति डी भरत चक्रवर्ती की पहली पीठ ने यह बात तब कही जब ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता ग्रेस बानू गणेशन द्वारा अलग आरक्षण प्रदान करने के आदेश देने की मांग वाली याचिका सुनवाई के लिए आई। “प्रक्रिया में तेजी लाने की जरूरत है। राज्य इस संबंध में तत्काल कदम उठा सकता है, ”पीठ ने आग्रह किया, और राज्य सरकार को इस संबंध में जमीनी स्तर पर काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों की सहायता लेने का सुझाव दिया।

समाज कल्याण एवं महिला अधिकारिता विभाग के सचिव की ओर से महाधिवक्ता पीएस रमन ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की. इसमें कहा गया है कि ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड के रिकॉर्ड के अनुसार, 12,116 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान की गई है; और 7,973 पहचान पत्र जारी किये गये।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग आयोग ने विचार व्यक्त किया है कि अलग कोटा के प्रावधान पर गौर करने के लिए ट्रांसजेंडरों की आबादी के समसामयिक डेटा की आवश्यकता है। और ऐसे आंकड़ों की जांच के बाद ही आयोग इस मुद्दे पर अपनी सिफारिशें दे पाएगा।

इसमें कहा गया है कि सरकार ने हाल ही में बजट में घोषणा की है कि उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सभी ट्रांसजेंडर छात्रों का शैक्षिक खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।