यौन उत्पीड़न: मद्रास उच्च न्यायालय ने पूर्व डीजीपी की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एम ढांडापानी ने बुधवार को पूर्व डीजीपी राजेश दास द्वारा दायर याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें एक महिला आईपीएस अधिकारी के यौन उत्पीड़न के मामले में उन्हें ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने से छूट देने और तीन साल की कैद को निलंबित करने की मांग की गई थी। जब याचिकाएं सुनवाई के लिए आईं, तो सीबी-सीआईडी का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त लोक अभियोजक आर मुनियप्पाराज ने अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए छूट देने और सजा को निलंबित करने पर आपत्ति जताई।

उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी इस आधार पर राहत मांग रहा था कि वह पुलिस विभाग में शीर्ष पद पर था, लेकिन यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पीड़ित भी एक पुलिस अधिकारी है।

दास की ओर से पेश वकील जॉन सथ्यन ने कहा कि उन्हें तत्कालीन पुलिस प्रमुख के साथ दुश्मनी के कारण पीड़ित किया गया था क्योंकि उन्हें कानून और व्यवस्था से संबंधित सभी मामलों पर उनकी सहमति लेनी होती थी। बहस के बाद जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया.

दास को 2021 में अधिकारी का यौन उत्पीड़न करने के लिए विल्पुरम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा तीन साल की कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसे प्रमुख सत्र और जिला अदालत ने बरकरार रखा था। वह ट्रायल कोर्ट में आत्मसमर्पण किए बिना फरार है।

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