सत्र अदालत ने जेल में बंद मंत्री सेंथिलबालाजी की हिरासत 13 अक्टूबर तक बढ़ा दी
चेन्नई: चेन्नई की प्रमुख सत्र अदालत ने जेल में बंद मंत्री वी सेंथिलबालाजी की न्यायिक हिरासत 13 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। मंत्री सेंथिलबालाजी को पुझल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चेन्नई के प्रधान न्यायाधीश एस अल्ली के समक्ष पेश किया गया क्योंकि उनकी न्यायिक हिरासत 29 सितंबर को समाप्त हो रही थी। इसके बाद जज ने उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी।
14 जून को चेन्नई में उनके आवास पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किए जाने के बाद सेंथिलबालाजी की न्यायिक हिरासत 7वीं बार बढ़ा दी गई है।
जांच एजेंसी ने तत्कालीन अन्नाद्रमुक शासन में परिवहन मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान कथित नौकरी के बदले नकदी घोटाले को लेकर सेंथिलबालाजी के खिलाफ पीएमएलए मामला दर्ज किया था। उसी दिन, प्रधान सत्र न्यायाधीश ने सेंथिलबालाजी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके बाद, धमनी नस में रुकावट की शिकायत के लिए उनकी बड़ी सर्जरी की गई और बाद में उन्हें पुझल जेल में स्थानांतरित कर दिया गया।
बाद में सेंथिलबालाजी को 12 अगस्त को चेन्नई की सत्र अदालत में पेश किया गया और ईडी ने एक सीलबंद लिफाफे में जांच से संबंधित लगभग 200 पृष्ठों और 3000 पृष्ठों के दस्तावेजों का आरोप पत्र प्रस्तुत किया।
गौरतलब है कि प्रधान न्यायाधीश ने भी सेंथिलबालाजी को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जबकि ईडी ने पीएमएलए की धारा 45 की दोहरी शर्तों का हवाला देते हुए उनकी जमानत पर आपत्ति जताई थी।