CHENNAI चेन्नई: नाम तमिलझर कच्ची (एनटीके) के संयोजक सीमन ने डीएमके सरकार के उस कदम की निंदा की है, जिसमें निजी कंपनियों को शहर में सरकारी बसें चलाने की अनुमति दी गई है। यह बात थांथी टीवी ने रिपोर्ट की है। सोमवार को एक बयान में सीमन ने कहा कि राज्य सरकार इस कदम से सामाजिक न्याय के खिलाफ जा रही है, जो राज्य परिवहन विभाग को भी बर्बाद कर रहा है। उन्होंने कहा कि 2017 तक सरकार के बेड़े में 23,000 बसें थीं, जो अब 4000 कम होकर 19,000 रह गई हैं। एनटीके नेता ने आरोप लगाया, "मुफ्त बसें उपलब्ध कराने की आड़ में सरकार को इतना घाटा हुआ है कि वह कई मार्गों पर बसों को बंद करके इसकी भरपाई करने की कोशिश कर रही है।" सीमन ने यह भी आश्चर्य जताया कि सरकार ने परिवहन विभाग में मौजूदा 25,000 रिक्तियों को अभी तक क्यों नहीं भरा है, मृतक परिवहन कर्मचारियों के बच्चों को अनुकंपा के आधार पर क्यों नहीं नियुक्त किया है या वरिष्ठ कर्मचारियों की पेंशन में बढ़ोतरी क्यों नहीं की है। विपक्षी नेता ने कहा, "बस ऑपरेटरों के पास उचित स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ नहीं हैं। बिजली विभाग के घाटे की भरपाई करने वाली सरकार स्पष्ट रूप से परिवहन विभाग के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है।" यह बताते हुए कि सरकार शराब की दुकानों को छोड़कर राज्य में हर चीज़ का निजीकरण करने के लिए उत्सुक है, सीमन ने आगे कहा कि डीएमके ने लोगों से वोट मांगते समय किए गए बड़े-बड़े वादों को पूरा करने की जहमत नहीं उठाई है। उन्होंने कहा, "अब समय आ गया है कि सरकार राज्य में बस संचालन के निजीकरण के अपने फैसले को वापस ले और बस ऑपरेटरों के लिए काम करने की स्थिति और लाभ में सुधार करने के लिए प्रयास करे।"