Tamil Nadu तमिलनाडु: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ 2023 में उनकी "सनातन धर्म को मिटाओ" टिप्पणी पर एफआईआर की मांग करने वाली याचिकाओं की जांच करने से इनकार कर दिया।
तीनों याचिकाएं न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और प्रसन्ना बी वराले की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आईं।
पीठ द्वारा यह पूछे जाने के बाद कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिकाओं को कैसे बनाए रखा जा सकता है, याचिकाकर्ताओं के वकील ने उचित उपाय करने की स्वतंत्रता के साथ याचिकाओं को वापस लेने की अनुमति मांगी। अनुच्छेद 32 नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर संवैधानिक उपचार के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने का अधिकार देता है।
प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ द्रमुक प्रमुख एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि पर यह टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था, जिसे एक याचिका में नफरत फैलाने वाला भाषण बताया गया था।
सितंबर 2023 में, शीर्ष अदालत उदयनिधि और अन्य के खिलाफ उनकी "सनातन धर्म को मिटाओ" टिप्पणी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग करने वाली याचिकाओं में से एक पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गई।