Chennai चेन्नई: डीएमके के राज्यसभा सांसद पी विल्सन ने सोमवार को केंद्र सरकार से आग्रह किया कि पिछले दिसंबर में तमिलनाडु में आई बाढ़ के बाद बहाली और राहत कार्यों के लिए अंतरिम राहत के तौर पर कम से कम 3,000 करोड़ रुपये जारी किए जाएं। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान चर्चा में भाग लेते हुए विल्सन ने पिछले तीन वर्षों में चेन्नई मेट्रो रेल के दूसरे चरण की परियोजना के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति को मंजूरी देने में केंद्र सरकार के 'सुस्त रवैये' की आलोचना की।
एनडीआरएफ से मिलने वाली धनराशि के बारे में विल्सन ने कहा कि तमिलनाडु ने पिछले दिसंबर में दो प्राकृतिक आपदाओं के लिए 37,907 करोड़ रुपये मांगे थे, लेकिन केंद्र सरकार ने केवल 276 करोड़ रुपये जारी किए। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय से अंतरिम उपाय के तौर पर तुरंत कम से कम 3,000 करोड़ रुपये जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने समग्र शिक्षा के परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा 2023-24 के लिए 3,533 करोड़ रुपये और 2024-25 के लिए 3,586 करोड़ रुपये आवंटित करने के बावजूद स्कूली शिक्षा के लिए धनराशि जारी नहीं करने के लिए केंद्र की आलोचना की।