तिरुपूर: तिरुपूर के निटवियर सेक्टर ने केंद्र सरकार के कपास पर 11% इंपोर्ट ड्यूटी हटाने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने यह भी कहा कि इससे निटवियर सेक्टर में प्रोडक्शन की लागत कम होगी।
अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (AEPC) के ए. शक्तिवेल ने कहा, "AEPC ने भारत सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है, जिसमें 1 जून 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक कपास के इंपोर्ट पर सभी कस्टम ड्यूटी से अस्थायी छूट दी गई है। उम्मीद है कि इस कदम से भारतीय टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर के लिए कपास की उपलब्धता बढ़ेगी और उन्हें बहुत ज़रूरी राहत मिलेगी।"
"कपास के इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी हटाना समय की ज़रूरत है और इससे घरेलू कपास की कीमतें काबू में रखने में मदद मिलेगी। उम्मीद है कि इससे पूरे टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर में इनपुट लागत कम होगी, कपास की उपलब्धता बेहतर होगी और भारतीय टेक्सटाइल और अपैरल एक्सपोर्ट की प्रतिस्पर्द्धा क्षमता बढ़ेगी। इस फैसले से खास तौर पर छोटे और मध्यम उद्यमों (SMEs) को फायदा होगा, जो कपास और धागे की कीमतों में अचानक हुई बढ़ोतरी के कारण चुनौतियों का सामना कर रहे थे।